झारखंड सरकार ने आगामी मानसून और भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए राज्य के 2.88 करोड़ राशन कार्डधारकों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि जून, जुलाई और अगस्त 2025 के लिए तीन महीने का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा। यह निर्णय संभावित प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़ और भारी बारिश, के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इस पहल को केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई ने इसे और प्रभावी बनाया है।
डॉ. इरफान अंसारी ने इस कदम को हेमंत सोरेन सरकार की जन-हितैषी नीतियों का हिस्सा बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा के समय कोई भी परिवार भूखा न रहे। राशन वितरण का कार्य 1 जून से 30 जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, और जिला प्रशासनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इसे समय पर और त्रुटि-मुक्त तरीके से लागू करें। किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक वरदान साबित होगी, जो मानसून के दौरान अक्सर खाद्य संकट का सामना करते हैं।
