रांचीः झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कार्य योजना तैयार की है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मुख्य शीर्ष सचिवालय सामाजिक सेवायें और मुख्य शीर्ष सूचना और प्रचार के लिए एक अरब पंद्रह करोड़ पैंसठ लाख साठ हजार रुपये स्थापना व्यय मद में बजट उपबंध किया गया है.
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार की उपलब्धियों, कार्यक्रमों, नीतियों और समसामयिक अभियान से राज्य के आमजन तक होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने, अति महत्तपूर्ण स्थानों पर संस्थापित स्थायी एलईडी स्क्रीन का अनुरक्षण एवं एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने की योजना है. अन्य अनुमान्य प्रकाशन की भी योजना है. इस योजना के लिए कुल 5300 लाख रुपये प्रस्तावित है.
- राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों एवं नीतियों के संबंध में दृश्य-श्रव्य विज्ञापन, कल्याणकारी उपायों पर आधारित वृत्त चित्र और सरकारी योजनाओं पर आधारित विज्ञापनों का निर्माण कर उन्हें दूरदर्शन, आकाशवाणी, निजी इलेक्ट्रानिक, सेटेलाइट चैनल, एफएम रेडियो, टीवी के माध्यम से प्रसारण की योजना है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इस 1500 लाख रुपये प्रस्तावित है.
- लोगों के बीच सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए मेला, प्रदर्शनी और विशेष प्रचार अभियान चलाने की योजना है. इसके तहत राज्य के क्षेत्रीय प्रचार इकाईयों द्वारा विशेष अवसरों जैसे राष्ट्रीय समारोहों, श्रावणी मेले, हिजला मेला, जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेले के अवसर पर प्रदर्शनी शिविर लगाकर प्रचार-प्रसार किया जायेगा. साथ ही, गणतंत्र दिवस समेत अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों पर प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नयी दिल्ली में स्टॉल लगाया जायेगा. इसके लिए 2023-24 में कुल 800 लाख रुपये प्रस्तावित है.
- सरकार की विभिन्न नीतियों, विकासोन्मुखी एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित शोध एवं अन्वेषण के लिए संदर्भ सामग्रियों का संकलन प्रकाशन एवं फेलोशिप प्रदान करने का भी प्रस्ताव है.
- गीत नाट्य प्रचार-प्रसार का अत्यंत सुदढ सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है. गीत नाट्य में स्थानीय कालाकारों और स्थानीय लोग गीतों का प्रयोग किया जाता है. जिस वजह से स्थानीय लोग आसानी से जुड़ाव महसूस करते हैं. इस योजना के तहत मुख्यालय सहित राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यक्रमों का पारंपरिक प्रचार माध्यमों से स्थानीय लोक दलों और लोक भाषा के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा.
- झारखंड सरकार ने झारखंड फिल्म नीति 2015 का गठन किया था. इस नीति के तहत राज्य में फिल्म स्टूडियोज, फिल्म सिटी, थियेटर और मल्टीप्लेक्स की स्थापना के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा. विभाग झारखंड फिल्म विकास निगम की स्थापना और फिल्म निर्माताओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगी. इस योजना के लिए 2023-24 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत 100 लाख रुपये प्रस्तावित है.
- सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं एवं जन समस्याओं के सामाधान संबंधी सुझावों को सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और रांची विश्वविद्याल के समन्वय से खांची रेडियो स्टेशन की स्थापना की गयी है. इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अंतर्गत 25 लाख रुपये प्रस्तावित है.
- इसके अलावे देवघर और धनबाद प्रेस क्लब के निर्माणाधीन भवन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2 लाख रुपये प्रस्तावित है.
- जहां आवश्यवक हो वहां सूचना भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है. इस योजना के लिए 2 लाख रुपये प्रस्तावित है.
- पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिये जाने के लिये झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 का गठन किया गया है. इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अंतर्गत 250 लाख रुपये प्रस्तावित है.
- मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र को नये स्वरुप में स्थापित करके जनता की समस्याओं के निदान की योजना है. इस योजना के लिए 2023-24 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अंतर्गत एक लाख रुपये प्रस्तावित है.
- सरकार ने पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना के संचालन का निर्णय लिया है. योजना को स्वीकृति भी दे दी गयी है. इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये प्रस्तावित है.
- इसके अलावे, झारखंड में न्यूनतम 20 वर्षों की सेवा देने वाले अथवा राज्य गठन से पूर्व अविभाजित राज्य के वैसे हिस्से जो वर्तमान में झारखंड राज्य के रुप मे अभिहित हैं. में नियमित और पूर्णकालिक रुप से अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों को 58 वर्ष और सेवानिवृति के उपरांत पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिये जाने के लिए झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली का गठन किया गया है. इस योजना को स्वीकृति भी दे दी गयी है. इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये प्रस्तावित है.
