- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित समीक्षा बैठक संपन्न
गढ़वा। आज समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में ऑनलाइन मोड से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के अंतर्गत संचालित विभिन्न सूचकों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, संबंधित विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल हुए।
आयोजित बैठक में निम्नलिखित प्रमुख सूचकों (Indicators) की समीक्षा की गई
- NFSA लाभुकों का e-KYC – भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में e-KYC कार्य की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई तथा शत-प्रतिशत e-KYC सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
- Rightful Targeting लाभुकों की स्थिति – पात्र लाभुकों की सही पहचान एवं अपात्र लाभुकों के निरसन की प्रगति की समीक्षा की गई।
- सदस्यों/राशन कार्डों का जोड़-घटाव (NFSA एवं JSFSS) – नये पात्र लाभुकों के नाम जोड़ने एवं अपात्र लाभुकों के नाम हटाने की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई।
- प्रखण्डों से प्राप्त KPI डेटा – सभी प्रखण्डों द्वारा भेजे गए Key Performance Indicators (KPI) की समीक्षा कर आवश्यक सुधार हेतु दिशा-निर्देश दिए गए।
- Deletion संबंधी विवरण – अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड निरसन की सूची एवं प्रगति का आकलन किया गया।
- जुलाई 2025 माह में NFSA अंतर्गत खाद्यान्न वितरण – वितरण की उपलब्धि की समीक्षा कर शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
- अगस्त 2025 माह में NFSA अंतर्गत खाद्यान्न वितरण – माह के प्रारंभ से अब तक की प्रगति का आकलन किया गया।
- अगस्त 2025 माह में JSFSS अंतर्गत खाद्यान्न वितरण – वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई एवं लंबित वितरण को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
- मई 2025 माह में चना दाल वितरण की स्थिति – लंबित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
- जिला वार मोबाइल नंबर सीडिंग की स्थिति – जिला स्तर पर मोबाइल नंबर सीडिंग प्रगति की समीक्षा की गई।
- प्रखण्ड वार मोबाइल नंबर सीडिंग की स्थिति – सभी प्रखण्डों में मोबाइल नंबर सीडिंग कार्य में तेजी लाने पर बल दिया गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि e-KYC एवं मोबाइल नंबर सीडिंग कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद्यान्न वितरण की प्रगति प्रतिदिन मॉनिटर की जाए एवं शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाए। अपात्र लाभुकों को सूची से हटाने की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं समयबद्ध तरीके से की जाए। KPI डेटा के आधार पर प्रखण्डवार रैंकिंग तैयार कर प्रदर्शन में सुधार लाया जाए।
उन्होंने सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से अधिकारियों एवं लाभुकों के साथ संवाद बनाए रखें ताकि किसी भी स्तर पर लाभुकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक के अंत में उपायुक्त ने टीम भावना से कार्य करते हुए सभी लक्ष्यों की समय पर पूर्ति करने का आह्वान किया।
