🔸 CMD, REC Limited, नई दिल्ली-सह-गढ़वा जिला प्रभारी, नीति आयोग, भारत सरकार अपने दो दिवसीय दौरे पर पहुँचे गढ़वा, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी संग किया समीक्षा बैठक कर दिये महत्वपूर्ण निदेश
जितेन्द्र श्रीवास्तव (भा०प्र० से०) CMD, REC Limited, नई दिल्ली-सह-गढ़वा जिला प्रभारी, नीति आयोग, भारत सरकार अपने दो दिवसीय दौरे पर बीते कल दिनांक- 19 दिसंबर 2025 को गढ़वा पहुंचे। परिसदन भवन गढ़वा आगमन पर उपायुक्त दिनेश यादव एवं उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा द्वारा गढ़वा जिला आगमन पर उनका स्वागत किया गया, जिसके पश्चात परिसदन भवन गढ़वा के सभागार में देर रात्रि श्री श्रीवास्तव द्वारा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों संग भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की अद्यतन प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक किया गया। बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, सड़क निर्माण, सिंचाई, समाज कल्याण, पेयजल समेत नीति आयोग के विभिन्न इण्डिकेटर्स आदि की समीक्षा की गई एवं अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत होते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण आवश्यक निदेश दिये गयें। नीति आयोग के 49 प्रमुख इंडिकेटर में मुख्य रूप से 13 सूचकांक यथा- गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल मिलना एवं पूरक पोषण प्राप्त होना, सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करना, हर व्यक्ति की मधुमेह और उच्च रक्तचाप की नियमित जांच कराना, सॉयल हेल्थ कार्ड का वितरण, बीज वितरण, एनिमल वैक्सीनेशन, केसीसी एवं जेएलजी, बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) और मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) को बच्चों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों, केज फिशिंग, स्वयं सहायता समूह को रिवाल्विंग फंड्स मुहैय्या कराना एवं स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी शेष अन्य सूचकांकों पर भी समीक्षा किया गया।

उपरोक्त सूचकांकों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि के क्षेत्र में विशेष कार्य करने को लेकर बिंदुवार समीक्षा करते हुए जितेन्द्र श्रीवास्तव (भा०प्र० से०) CMD, REC Limited, नई दिल्ली-सह-गढ़वा जिला प्रभारी, नीति आयोग, भारत सरकार ने उक्त क्षेत्र में विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपस्थित सिविल सर्जन डॉ० जे.एफ. कैनेडी से स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने गर्भवती महिलाओं का ANG रजिस्ट्रेशन, सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, सेक्स रेश्यो, मालन्यूट्रिशन, एमटीसी सेंटर का संचालन, डायबिटीज़ एवं हाइपरटेंशन, टीकाकरण, पोषाहार आदि समेत अन्य विषयों पर जोर देते हुए लो परफॉर्मिंग इंडिकेटर पर फोकस कर कार्य करने का निर्देश दिया गया, जिससे नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सुधार किया जा सके। शिक्षा विभाग अंतर्गत किये जा रहें कार्यों के बारे में बताया गया। जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज द्वारा बताया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में पेयजल, विद्युतीकरण, शौचालय, सुचारू रूप से पठन-पाठन जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित कराया गया है। इस दौरान श्री श्रीवास्तव द्वारा बच्चों की उपस्थिति, बच्चों के बीच टेक्स्टबुक एवं स्मार्ट क्लासेज सुनिश्चित कराने समेत अन्य जरूरी इंडिकेटर पर कार्य करने की बात कही गई। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए रवि एवं खरीफ फसलों के उत्पादन के बारे में जानकारी ली गई। जिला कृषि पदाधिकारी खुशबू पासवान को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण, माइक्रो इरिगेशन, डीप इरीगेशन, फसल बीमा समेत अन्य क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजनाओं का लाभ एक समय में लोगों के सभी वर्गों तक पहुंचे। पीएम कुसुम योजना बरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप कटिंग आदि के भी समीक्षा की गई एवं हम डेल्टा रैंकिंग में बेहतरी हेतु विभिन्न आवश्यक निर्देश दिये गयें।

बैठक में प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पीएम किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग के विभिन्न इंडिकेटर समेत अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। पीएम किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा करते हुए प्रभारी पदाधिकारी द्वारा जिले में किसानों की संख्या के एवज में अब तक दिए गए किसानों को उक्त योजना संबंधित जानकारी ली गई। आकांक्षी जिला अंतर्गत नीति आयोग के 49 इंडिकेटरों पर आवश्यक ध्यान देने का निर्देश दिया गया, जिससे डेल्टा रैंकिंग में जिले को एक अच्छा स्थान पर ले जाया जा सके एवं जिले को पूर्ण रूप से विकासशील जिला बनाया जा सके। जल जीवन मिशन योजना के तहत स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र को भी जोड़ने का निर्देश दिया गया। साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेशन को लेकर भी पंचायत में बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर को प्लानिंग के तहत कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया। आवेदनों का फॉलोअप कर बैंक प्रबंधक एलडीएम एवं जिला कृषि पदाधिकारी को आपस में समन्वय बनाकर योग्य कृषकों को पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने का निर्देश दिया गया। सड़क निर्माण की समीक्षा करते हुए ग्रामीण सड़कों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ शहरों से जोड़ने का निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में उपायुक्त श्री यादव ने भरोसा जताया कि उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों का निश्चित रूप से सभी पदाधिकारी द्वारा अनुपालन किया जाएगा। साथ ही सभी योजनाओं का क्रियान्वयन और भी बेहतर तरीके से करना सुनिश्चित कराई जाएगी।

इस बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, सिविल सर्जन डॉक्टर जे.एफ. कैनेडी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश, जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा, जिला अग्रणी प्रबंधक, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता आरडबल्यूडी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कौशल पदाधिकारी समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, कार्यक्रम प्रबंधक, जे०एस०एल०पी०एस०,
जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, PPIA, Garhwa, पीरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थें।









