◆ उपायुक्त ने जनसुनवाई के माध्यम से सुनी आमजनों की समस्याएं
◆ प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को किया निदेशित
उपायुक्त गढ़वा पशुपति नाथ मिश्रा ने आज समाहरणालय सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई में आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गई एवं उसके निष्पादन हेतु उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। आज के जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, बकाया मजदूरी भुगतान समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए आमजनों की समस्याओं को उपायुक्त द्वारा गंभीरता से बारी-बारी सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

उक्त जनसुनवाई में सर्वप्रथम भंडरिया प्रखंड के ग्राम बीजका, चपलसी, हरता तिहारी एवं बसंतपुर आदि के ग्रामीणों ने आवेदन समर्पित करते हुए उपरोक्त क्षेत्रों में अबतक विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं करने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि उपरोक्त ग्रामों में बिजली के पोल, तार आदि तो लगा दिए गए हैं परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं होने के चलते कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः ग्रामीणों ने भंडरिया के उपरोक्त वर्णित ग्रामों में विद्युत आपूर्ति जल्द से जल्द कराने का अनुरोध किया है।

एक अन्य मामले में धुरकी प्रखंड के भंडार निवासी अर्चना कुमारी ने आवेदन समर्पित करते हुए धुरकी प्रखंड परिसर अंतर्गत आधार सेंटर की कार्यशैली एवं आधार सेवा केंद्र के संचालक के द्वारा लापरवाही बरतने तथा दुर्व्यवहार करने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने को लेकर उनके द्वारा आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क जमा कर दिए गए हैं। परंतु निर्धारित समय सीमा के कई दिन बीत जाने के बावजूद भी उनके आधार अपडेट नहीं किए गए हैं एवं इस कार्य हेतु बार-बार उन्हें आधार सेंटर बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि आधार सेवा केंद्र पर प्रदर्शित कर्मी के जगह कोई अन्य कर्मी अनाधिकृत रूप से कार्यरत है, जिसके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। अतः उन्होंने इस मामले की जांच कराते हुए उपरोक्त आधार सेवा केंद्र पर उचित कार्रवाई करने एवं स्वयं का आधार अपडेट कराने का आग्रह किया है।
भवनाथपुर प्रखंड के मकरी निवासी सरिता देवी ने झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 तक उन्हें उपरोक्त योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त हुए हैं परंतु इसके बाद उनकी राशि रोक दी गई है। उनका खाता डिबीटी एनपीसीआई से लिंक है एवं बीपीएल परिवार से संबंध रखती हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने संबंधित कार्यालय में पूर्व में दो बार आवेदन किया है परंतु किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। अतः उन्होंने अपने आर्थिक कठिनाई बताते हुए जांचोंपरांत मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना अंतर्गत राशि प्रदान करने का अनुरोध किया है।
शिवपतिया देवी, प्रखंड भवनाथपुर, ग्राम बुका ने भी आवेदन समर्पित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की राशि नहीं मिलने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में उन्हें वृद्धावस्था पेंशन की राशि प्राप्त होती थी परंतु पिछले 14 माह से यह राशि बंद है। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन पुन: चालू कराने को लेकर मामले की जांच हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पेंशन की राशि नहीं मिलने के चलते उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः उन्होंने मामले की जांच कराते हुए पुनः वृद्धावस्था पेंशन चालू करने का अनुरोध किया है।
मेराल प्रखंड के ग्राम पंचायत बाना अंतर्गत रामबान टोला से किताबार तक जर्जर पड़े मुख्य सड़क को बनवाने को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त श्री मिश्रा को आवेदन समर्पित किया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से उक्त वर्णित मुख्य सड़क की न तो कभी मरम्मति कराई गई है और नहीं नया निर्माण कराया गया है। सड़क काफी जर्जर अवस्था में है जिसके कारण आसपास के ग्रामीणों को भी बरसात के दिनों में घोर संकट का सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल आने-जाने में भी परेशानी होती है। अतः मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने उपायुक्त से उक्त सड़क को बनवाने का अनुरोध किया है।
इसी प्रकार जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए शेष अन्य लोगों ने भी अपनी-अपनी समस्याओं को बारी-बारी से उपायुक्त के समक्ष रखा। आमजनों से प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु उपायुक्त श्री मिश्रा द्वारा संबंधित पदाधिकारीयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान को संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ आमजनों से प्राप्त शिकायतों व समस्याओं को निष्पादित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गयें।










