नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 और 11 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वह चीन की सीमा से लगे एक गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर गृह मंत्रालय (MHA) ने शनिवार को एक बयान जारी कहा, “केंद्र सरकार ने 4,800 करोड़ रुपये के केंद्रीय मदद के साथ वीवीपी को मंजूरी दे दी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2,500 करोड़ रुपये शामिल हैं।”
व्यापक विकास के लिए 2,967 गांवों को किया गया चिन्हित
गृह मंत्रालय (MHA) ने बयान में कहा “वीवीपी केंद्र की एक बेहतरीन परियोजना है, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 2,967 गांवों को व्यापक विकास के लिए चिन्हित किया गया है। पहले चरण में आंध्र प्रदेश में 455 सहित 662 गांवों की प्राथमिकता कवरेज के लिए पहचान की गई है।
पंचायत स्तरों पर बेहतर योजनाओं के तहत किया जा रहा काम
मंत्रालय ने कहा कि पहचान किए गए सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा और लोगों को अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जिससे इन गांवों से पलायन को रोका जा सके और सीमा की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। जिला प्रशासन, ब्लॉक और पंचायत स्तरों पर बेहतर योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है।
इन कार्यों पर सरकार का फोकस
केंद्र और राज्य योजनाओं की 100 प्रतिशत लागू करने के उद्देश्य से चिन्हित गांवों में सरकार ने काम और तेज कर दिया है। ऐसे गांवों के फोकस क्षेत्रों में सड़क संपर्क, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा सहित बिजली, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, स्वास्थ्य देखभाल आदि पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।
