▫️उपायुक्त की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन, विभागीय योजनाओं एवं खाद्यान्न वितरण की हुई विस्तृत समीक्षा
▫️राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता एवं सुधार को लेकर किया निदेशित
▫️खाद्यान वितरण में अनियमितता पर होगी कड़ी कार्रवाई, धान अधिप्राप्ति कार्यों पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को सतत निगरानी रखने का निदेश
आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली एवं Supply Chain Management System में आवश्यक सुधार को लेकर उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) सहित राशन वितरण एवं लाभुकों के e-KYC, धोती साड़ी लूंगी वितरण, नमक वितरण, e-RCMS, Caste Update एवं आधार सिडिंग एवं मोबाइल सीडिंग आदि से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने 11 नवंबर 2026 तक में NFSA के तहत खाद्यान्न के उठाव एवं Door-Step Delivery (DSD), खाद्यान्न वितरण तथा JSFSS के तहत DSD एवं वितरण की प्रखंडवार स्थिति की समीक्षा की। साथ ही नवंबर 2026 के NFSA एवं JSFSS के Door-Step Delivery, खाद्यान्न की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने NFSA एवं JSFSS के तहत अक्टूबर 2026 में खाद्यान, चना दाल एवं नमक के वितरण की स्थिति की समीक्षा की। मौके पर उपस्थित जिला पूर्ति पदाधिकारी देवानंद राम द्वारा बताया गया कि NFSA अंतर्गत गढ़वा जिले में माह अक्टूबर 2026 तक 94.16% खाद्यान वितरित किया गया। वहीं JSFSS (Green) के तहत शत प्रतिशत वितरण किया गया। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ प्रखंडों में दाल एवं नमक का वितरण नहीं किया गया है। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों वितरण कराने का निर्देश दिया गया।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त धोती साड़ी लूंगी वितरण योजना की भी समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि गढ़वा जिले को कुल पात्र लाभुक 292067 हेतु पूर्ण आवंटन प्राप्त है, विभाग से वर्क आर्डर मिलते ही इसका वितरण कर दिया जाएगा। इस दौरान राशन कार्ड धारी के लिए कास्ट अपडेट एवं आधार सीडिंग तथा मोबाइल सीडिंग संबंधित प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई।
बैठक में NFSA एवं JSFSS के लाभुकों के e-KYC की प्रगति की भी समीक्षा की गई। e-KYC की अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों ने बताया कि एसआईआर कार्यों में लगे रहने के कारण प्रगति अपेक्षाकृत कम है जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा।
लाभुकों के Rightful Targeting KPI Phase-1 एवं Phase-2 की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत संदिग्ध आधार (Suspected Aadhaar), RCMS में 18 वर्ष से कम एवं 100 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्य, Silent RC में दर्ज सदस्य तथा Duplicate Beneficiaries की पहचान एवं आवश्यक कार्रवाई से संबंधित प्रगति पर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों तक खाद्यान्न का लाभ सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपात्र, डुप्लीकेट अथवा संदिग्ध प्रविष्टियों की पहचान कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राशन वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अपने-अपने लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन करने तथा संवेदनशीलता एवं पूरी जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
अगले महीने से होने वाले धन आदि प्रति कार्य की सतत निगरानी करने हेतु उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने लापरवाही व अनियमितता जैसे पूर्व की घटनाओं की चर्चा करते हुए ऐसी घटना नहीं दोहराये जाने की सख़्त चेतावनी संबंधित AGМ एवं BSO को दी। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग रहने का निर्देश दिया।
उन्होंने संबंधितों को अपने-अपने क्षेत्र में खाद्यान्न के उठाव, भंडारण एवं वितरण की नियमित निगरानी करने का निर्देश देते हुए कहा कि खाद्यान्न से संबंधित किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
समीक्षात्मक बैठक में NFSA एवं JSFSS के तहत खाद्यान्न वितरण, DSD, चना दाल एवं नमक वितरण, e-KYC, धोती-साड़ी लुंगी वितरण आदि की स्थिति के अतिरिक्त Rightful Targeting KPI Phase-1 एवं Phase-2 एवं AGRS से संबंधित प्रगति एवं लंबित कार्यों पर भी चर्चा की गई।
उपायुक्त श्री मिश्रा ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से पूरा करें तथा लाभुकों को सरकार की योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उक्त बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी देवानंद राम एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित आपूर्ति विभाग के अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थें।
