रांची : नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पीएम मोदी सहित नीति आयोग के उपाध्यक्ष समेत कई वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। 11 बजे पीएम मोदी ने ओपनिंग भाषण दिया। हालांकि देश की नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के बाद विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार का विरोध नीति आयोग की बैठक में भी किया है। आज की बैठक का कई नेताओं ने बॉयकॉट किया है। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष का साथ न देकर नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए हैं।
सीएम हेमंत राज्य की 3 महत्वपूर्ण परियोजना के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगेंगे। सूत्रों का कहना है कि आयोग की 8वीं शासी निकाय बैठक में सीएम हेमंत 4 लेन की सड़क परियोजना के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से विशेष तौर पर आग्रह करेंगे, ताकि राज्य की इस अतिमहत्वपूर्ण परियोजना को मूर्त रूप दिया जा सके।
1369 किमी की 3 रोड परियोजना का डीपीआर तैयार
1369 किमी की 3 रोड परियोजना- ईस्टर्न कॉरिडोर, होली टूरिस्ट कॉरिडोर और सेंट्रल कॉरिडोर की डीपीआर भी सरकार ने तैयार करवा लिया है। इस पर लगभग 9750 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक राज्य गठन के समय राज्य सरकार के अधीन आने वाली सड़कों की कुल लंबाई लगभग 5400 किमी थी, जो अब 13796 किमी हो गई है। लेकिन, राज्य के विकास और आधारभूत संरचना के लिए 1369 किमी के 3 कॉरिडोर की जरूरत बताई जा रही है।
सुखाड़ राहत पैकेज को भी जारी करने की मांग
सूत्रों के अनुसार सुखाड़ राहत पैकेज को भी जारी करने की मांग राज्य सरकार कर सकती है। नीति आयोग की बैठक में महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नगरीय शासन व्यवस्था पर भी केंद्र सरकार सहित अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों से बात होगी।
राज्य के डेवलपमेंट को आधार बनाकर केंद्र से मांगेंगे मदद
राज्य में प्रिक्योरमेंट पॉलिसी को रिवाइज किया जा रहा है। इससे स्थानीय एमएसएमई को और अधिक महत्व मिलेगा। इससे समाज के कमजोर वर्ग, महिलाएं, एससी, एसटी और दिव्यांग उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग मांगेंगे।
सरकार बताएगी कि झारखंड में नगरीय क्षेत्र का लगातार विकास हो रहा है। लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत 10 शहरों का सिटी डेवलपमेंट प्लान आदि बनाने की जरूरत है, जिसके लिए फंड की जरूरत है।
राजमहल में गंगा पुल की भी मांग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में साहिबगंज के राजमहल में गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल को मंजूरी देने की मांग रखेंगे। इसके लिए पूर्व में एनएचआई को भेजे प्रोजेक्ट की स्वीकृति की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। यह पुल झारखंड के राजमहल को पश्चिम बंगाल के मानिकचंद से जोड़ेगा। इसके अलावा सिल्ली- रंगामाटी- सरजमडीह- तमाड़-खूंटी- गोविंदपुर- सिसई- घाघरा- नेतरहाट- लातेहार- हेरहंज- बालूमाथ मैक्लुस्कीगंज तक।
खनन रॉयल्टी के बकाया 1.36 लाख करोड़ के भुगतान की मांग
बता दें कि, सीएम सोरेन बैठक में राज्य की खनन रॉयल्टी के बकाया 1.36 लाख करोड़ के भुगतान की मांग समेत वन संरक्षण नियम में संशोधन को लेकर अपने पक्ष से केंद्र को अवगत कराएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई मौकों पर इसे लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं। साथ ही राज्य सरकार ने केंद्र राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा खनन के लिए 1.36 लाख करोड़ रुपये की मांग उठाई है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि इसका भुगतान नहीं होना खनन इकाइयों में समस्या का मुख्य कारण है। कोयला खनन राज्य में करीब 10 दशकों से हो रहा है।
