मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से राज्य में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की विस्तृत जानकारी रखी गई। मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि अपराध मुक्त झारखंड, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन को अवगत कराया गया कि पिछले दिनों नामकुम थाना अंतर्गत असामाजिक तत्वों के द्वारा जेएसएससी बिल्डिंग में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और अनुसंधान भी जारी है। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में एसआईटी (SIT) गठित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी का गठन कर जल्द से जल्द मामले का उद्वेदन कर दोषियों की गिरफ्तारी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस निमित्त घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस अधिकारियों द्वारा धनबाद के झरिया में हुई घटना की भी जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि झरिया में घटित घटना पर एफआईआर दर्ज कर त्वरित जांच की जाए। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी कि इस घटना पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं। अनुसंधान जारी है।
हत्या, महिला उत्पीड़न, पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों का उद्वेदन सुनिश्चित हो
मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने मौके पर महिला अत्याचार से संबंधित समीक्षा की। महिला अत्याचार के संबंध में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य में विधि व्यवस्था संधारण में प्रयासों की वजह से सांप्रदायिक एवं संवेदनशील घटनाओं में कमी आई है। झारखंड पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से अपराध शीर्ष यथा दहेज प्रताड़ना, चोरी, पोक्सो एवं हत्या के मामलों में भी कमी आई है। मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने कहा कि महिला अत्याचार के विभिन्न मामलों में वर्ष 2019 में 7650 केस दर्ज किए गए थे। वहीं वर्ष 2020 में 7464, वर्ष 2021 में 7279, वर्ष 2022 में 6963 वर्ष 2023 से अबतक 6132 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 4 वर्षों में महिला अत्याचार के मामलों में निरंतर कमी आई है। मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दहेज हत्या के मामलों का शीघ्र उद्वेदन किया जाना सुनिश्चित करें। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके इस निमित्त अनुसंधान ससमय पूरा करें।
रांची, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, हजारीबाग में अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखें
मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने हत्या अपराध से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि हत्या के मामलों में जरूर कमी हुई है परंतु इनका शीघ्र उद्वेदन जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची में विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर एवं हजारीबाग में अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी जगहों पर कोई अपराध होता है तो इसका नकारात्मक असर पूरे राज्य में पड़ता है।
पोक्सो एक्ट जघन्य अपराध, नियंत्रण पर हो काम
बैठक में मुख्यमंत्री ने पोक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी अधिकारियों से ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पोक्सो के मामलों में भी निरंतर कमी आई है। वर्ष 2019 में 1012, वर्ष 2020 में 1236, वर्ष 2021 में 1181, वर्ष 2022 में 1180 वहीं वर्ष 2023 से अबतक 973 पोक्सो एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि पोक्सो एक अत्यंत जघन्य अपराध है। पोक्सो के तहत दर्ज मामलों के अनुसंधान में कोई कोताही नहीं बरती जाए यह सुनिश्चित करें।
जेल में रहकर अपराध को बढ़ावा देने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें
बैठक में मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि ऐसी भी खबरें मिल रही हैं कि जेल के भीतर से ही कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का गैंग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनपर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ATS में एसपी एवं डीएसपी की पोस्टिंग शीघ्र की जाए।
अपराध नियंत्रण में सहायक सभी संसाधन शीघ्र खरीदें
मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपराध नियंत्रण में सहायक सभी संसाधन शीघ्र खरीदें। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी कि आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए वायरलेस उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति तथा बजट उपलब्धता हेतु गृह विभाग से पत्राचार किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्य सचिव एवं डीजीपी सभी जिलों के डीसी एवं एसपी के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर शीघ्र बैठक करें।
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री एल०खियांग्ते, डीजीपी श्री अजय कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान) श्री संजय आ० लाठकर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे सहित अन्य उपस्थित थे।
