कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विधानसभा में किसानों को राहत देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मामले में उपायुक्त को तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री सरकार की ओर से प्रदीप यादव, अनंत प्रताप देव और अन्य विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का उत्तर दे रही थीं।
मंत्री ने ओलावृष्टि को लेकर किसानों की चुनौतियों को समझने और उनके नुकसान की भरपाई के लिए त्वरित कदम उठाने का आश्वासन दिया। फसलों की स्थिति का आकलन करने और सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। इससे सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने और किसानों के जीवन में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी।
सरकार इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुआवजे के भुगतान में देरी न हो, इसलिए जिला स्तर पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। यह कदम राज्य के किसानों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उनकी आजीविका को सुरक्षित रखने की दिशा में एक सकारात्मक पहल का उदाहरण है।
