● उपायुक्त की अध्यक्षता में DA-JGUA एवं PM-Janman अभियान के क्रियान्वयन हेतु बैठक का आयोजन
● अभियान के सफल संचालन हेतु जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय समिति की भूमिकाओं से कराया गया अवगत
● अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की भी की गई समीक्षा, ससमय कार्य पूर्ण करने के दिए गए निदेश
Dharti Aaba- Janjatiye Gram Ukarsh अभियान (DA-JGUA) एवं Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-Janman) अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में बैठक आहूत की गई, जिसमें जिले एवं प्रखंड स्तर के उपस्थित पदाधिकारियों को उक्त योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई एवं कार्यान्वयन के निदेश दिए गयें।
बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश द्वारा बताया गया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भारत के जनजाति समुदाय के संपूर्ण उत्थान के लिए एक अति महत्वकांक्षी योजना है। झारखंड राज्य में 24 जिले के 231 प्रखंड के 7139 ग्राम के 49 लाख 76,859 जनजातीय समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को लक्षित किया गया है, जिसमें गढ़वा जिले के 15 प्रखंड के 113 गांव के 18,522 अनुसूचित जनजाति समुदाय के परिवारों के कुल 96,724 व्यक्तियों को इस अभियान के अंतर्गत लक्षित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत वैसे ग्रामों का चयन किया गया है, जिनकी कुल जनसंख्या 500 से अधिक हो और उसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50 या उससे अधिक हो, तथा एस्पिरेशनल ब्लाक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रखंड के वैसे ग्राम जहां पर जनजातियों की कुल संख्या 50 से अधिक हो। इस अभियान के अंतर्गत वर्तमान वर्ष को शामिल करते हुए वर्ष 2028-29 तक के कुल 5 वर्षों में 17 मंत्रालयों के 25 से अधिक महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों/योजनाओं का क्रियान्वयन सैचुरेशन मोड में किया जाना है, जिसमें अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, विद्युतीकरण, मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन, आधार कार्ड निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत छात्रावास तथा क्लासरूम का निर्माण, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर्स का निर्माण वन अधिकार पट्टा से आच्छादित व्यक्तियों को कृषि पशुपालन मत्स्य पालन से जोड़ने सहित 25 से अधिक योजनाओं का सैचुरेशन मोड में विभिन्न विभागों के द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।
बैठक के दौरान इस अभियान के तहत गठित जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय समिति के कार्यों से भी लोगों को अवगत कराया गया। जिला स्तरीय समिति इस योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की सतत मॉनेटरिंग तथा गति शक्ति पोर्टल पर सभी योजनाओं का टारगेट आधारित प्रोग्रेस हेतु आंकड़ों का संधारण करेगी। जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तरीय समिति का निर्माण करते हुए संबंधित विभागों के प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को शामिल कर प्रत्येक निर्धारित ग्राम में धरती आबा अभियान के गाइडलाइन के अनुसार ग्राम सभा आयोजित करते हुए सभी मूलभूत आवश्यकताओं का एनालिसिस तैयार करेंगे।
जिला स्तरीय सभी संबंधित विभागों का दायित्व होगा कि विभिन्न ग्रामों से प्राप्त विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव अलग-अलग विभाग धरती आबा अभियान अंतर्गत डीपीआर तैयार करते हुए राज्य मुख्यालय को क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें एवं जिला स्तर से क्रियान्वित किये जा सकने वाले योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग परियोजना निदेशक आईटीडीए -सह- उप विकास आयुक्त गढ़वा के द्वारा किया जाएगा। यदि किसी मार्केटिंग केंद्र अथवा छात्रावास अथवा किसी आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उसके निर्माण हेतु सरकारी भूमि का नियमानुसार चयन करते हुए संबंधित प्रखंड के अंचल अधिकारी भूमि प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तर पर गति शक्ति पोर्टल में योजनाओं के डाटा एंट्री के लिए डिस्टिक इनफॉर्मेटिक्स ऑफीसर गढ़वा कों नोडल प्रतिनियुक्त किया गया है, जो जिला कल्याण कार्यालय को इस अभियान अंतर्गत सभी प्रकार की गति शक्ति पोर्टल से संबंधित तकनीकी जानकारी प्रदान करने तथा डाटा एंट्री में आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त शेखर जमुआर द्वारा इस महत्वकांक्षी योजना के सतत निगरानी व समीक्षा के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में इस अभियान अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों तथा विभिन्न लाइन डिपार्मेंट के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
उक्त बैठक के दौरान कल्याण विभाग से चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा- प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एवं साइकिल वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा द्वारा वितरण किए जाने वाले कंबल आदि की भी समीक्षा की गई एवं ससमय सभी का वितरण शत प्रतिशत (100%) कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही राजस्व संग्रहण में सक्रियता बरतते हुए राजस्व संग्रहण बढ़ाने के निदेश दिए गए।
उक्त बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, उत्तरी एवं दक्षिणी, असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, निदेशक, DRDA, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, REO, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला नियोजन पदाधिकारी, सुचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, DPM UID, DPM JSLPS, प्रबंधक, बीएसएनएल, गढ़वा के पदाधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थें। विभिन्न प्रखंडो के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सीडीपीओ आदि वीसी के माध्यम से उपस्थित रहें।
