- उपायुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक संपन्न
- लंबित योजनाओं को पूर्ण करने को लेकर सभी मुखियागण को दिए निर्देश
- योजनाओं को पंचायत व प्रखंड स्तर के जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी समन्वय बनाकर करें क्रियान्वित – उपायुक्त
जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आज जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों, मुखियागण, प्रमुखगणों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड क्षेत्र में चलाई जा रही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। कार्य संचालन की अद्यतन स्थिति से अवगत हुए और कार्यो में प्रगति लाकर ससमय पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए।
उक्त समीक्षात्मक बैठक में मुख्यतः मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), अबुआ आवास,15वें वित्त से संचालित योजना, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य, जन वितरण प्रणाली, राशन कार्ड का e-kyc,समाज कल्याण विभाग, पेंशन योजना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, शिक्षा, कल्याण विभाग, कृषि, जेएसएलपीएस सहित अन्य विभागों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। विभागों से संबंधित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
सर्वप्रथम उपायुक्त श्री जमुआर ने बैठक में उपस्थित मुखियागण तथा प्रखंड प्रमुखगणो से उनके पंचायतों में चलाई जा रही विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से अवगत हुए। उन्होंने कहा कि अनुमंडल स्तर पर आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को एक मंच पर लाकर उनके अपने-अपने कर्तव्यों को आपसी समन्वय बनाकर संचालित कराना है। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप सभी अपने-अपने पंचायतों में सरकार की जनकल्याकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम योगदान देते है। आपकी जनता भी आपसे इसकी अपेक्षा रखती है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आज के बैठक में पंचायत सुदृढीकरण विषय पर चर्चा करते हुए डीसी ने मुखियागण तथा प्रखंड प्रमुखगणो से कहा कि जिला तभी सुदृढ़ हो सकता है जब उसके सभी पंचायत सुदृढ़ हो और पंचायतों को सुदृढ़ करने में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सभी अपने-अपने पंचायत की समस्याओं को अपने स्तर से हल करने का प्रयास करें तथा पंचायत को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दे। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया कि वह अपने प्रखंडों में पंचायती राज के गाइडलाइन के तहत सभी पंचायतों में बैठक का आयोजन अवश्य करें तथा इसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को अवश्य दे।
उपस्थित मुखियागणों से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत चापानल मरम्मती एवं कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-ll अंतर्गत संचालित योजनाओं की स्थिति का बिंदुवार जानकारी ली गई। संबंधित मुखियागणों द्वारा अपने क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं को लागू करने के तरीके, उसके कार्यान्वयन एवं उसके रखरखाव व निरीक्षण करने के बारे में पूछी गई तथा बेहतर तरीके से कार्यों के संचालन हेतु निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुष्मान कार्ड की समीक्षा के दौरान डीसी ने मुखियागण तथा प्रखंड प्रमुखगणो से अपील किया कि वे अपने पंचायत की जनता का आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाये ताकि उन्हें उन सभी को सरकार द्वारा दी जानी वाली चिकित्सीय उपचार में आर्थिक लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड से चिकित्सीय उपचार हेतु 15 लाख तक का सरकारी लाभ दिया जाता है। सभी जनप्रतिनिधि अपने पंचायत के राशन कार्डधारीयो को इस योजना का लाभ लेने हेतु जागरूक करें ताकि वे इस योजना से लाभान्वित हो सके। आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान जन वितरण प्रणाली, राशन कार्ड के e-kyc को लेकर उन्होंने बताया कि आप सभी जनप्रतिनिधि अपने पंचायत के राशन कार्डधारियों का e-kyc अवश्य कराए। इससे डुप्लीकेसी को खत्म किया जा सकेगा तथा योग्य लाभुकों को इसका लाभ मिल सकेगा। e-kyc करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है। इस अवधि के अंदर में आप सभी मुखियागण तथा प्रखंड प्रमुखगण इसे अवश्य पूर्ण कर ले। कल्याण, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि विभागों की समीक्षा करते हुए इन विभागों के अंतर्गत चलाए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।
उक्त समीक्षात्मक बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) से संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा की गई एवं कार्य को पूर्ण करने एवं योजनाओं के अधीन प्राप्त राशि को नियमानुसार शत प्रतिशत खर्च करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा के मुख्य बिंदुओं यथा- योजना की पूर्णता, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, आधार से आधारित भुगतान (ABP) एवं मजदूरों का आधार एंट्री, 100 मानव दिवस वाले परिवार, पोटो हो खेल मैदान, बिरसा हरित ग्राम योजना, अस्वीकृत लेन-देन, अबुआ-आवास में निर्गत मास्टर रॉल, लोकपाल द्वारा उठाये गए बिन्दू इत्यादि की समीक्षा की गई एवं अद्यतन स्थिति से अवगत होकर कार्य में तेजी लाने हेतु निदेशित किया गया। मनरेगा अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने, सामाजिक अंकेक्षण में आए मुद्दे पर पंचायत स्तरीय ज्यूरी का निर्णय अनुसार ATR अपलोड करने एवं मनरेगा से नियमानुसार मानव दिवस उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।
बैठक में राजस्व संग्रहण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत होकर उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा संबंधित विभागों के पदाधिकारी को राजस्व संग्रहण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। राजस्व संग्रहण से संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्यतन प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सक्रियता बढ़ाते हुए शत प्रतिशत राजस्व संग्रहण करने हेतु निदेशित किया गया।
इसके अतिरिक्त भूमि नामांतरण, के०सी०सी० ऋण, जाति, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन आदि विषयों की भी समीक्षा की गई। इसी तरह उपायुक्त श्री जमुआर ने एक -एक कर सभी योजनाओं की समीक्षा की तथा मुखियागण तथा प्रखंड प्रमुखगण से सुझाव लेते हुए सभी को आवश्यक निर्देश दिए।
उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, डी0आर0डी0ए0 डायरेक्टर रवीश राज सिंह, आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडे पंचायती राज पदाधिकारी प्रवेश कुशवाहा सहित गढ़वा अनुमंडल के सभी बीडीओ / सीओ एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
