राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ आमजनों को सहजता से मिल रहा है। पदाधिकारियों के सहयोग से सरकार की योजनाएं पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतर रही है। साथ ही राज्य में नियुक्तियों का कारवां बढ़ा है। गढ़वा जिले में ही 13 प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। नियुक्त किए गए 13 उम्मीदवारों में 6 सामान्य वर्ग ,1 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जन जाति,1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार हैं।
वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 20 लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। यह सब सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। यह बातें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माननीय मंत्री-सह-गढ़वा विधायक श्री मिथिलेश ठाकुर ने कही। वे आज गढ़वा के समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र वितरण एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभुकों के बीच ऋण वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम के तहत 13 प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 20 लाभुकों के बीच 2.72 करोड रुपए का ऋण वितरण किया गया। इसके पूर्व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष, उपायुक्त, उपविकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मी एवं लाभुक उपस्थित थे।
अनुदानित दर पर लाभ देने का प्रावधान
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के 45 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को सरकार के द्वारा काफी सस्ते केवल 6% वार्षिक दर पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा लाभुकों को 40% अथवा अधिकतम 5 लाख जो न्यूनतम हो उस सीमा तक अनुदान भी सरकार के द्वारा दी जा रही है।
25 लाख तक मिलता है ऋण, 50 हजार तक के लिए कोई गारंटी नहीं
इस योजना के अंतर्गत 50 हजार से 25 लाख रुपए तक का ऋण जरूरतमंदों को प्रतिबंधित सूची से बाहर उनके व्यवसाय करने अथवा पूर्व से स्थापित व्यवसाय को आगे बढ़ाने अथवा स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार के द्वारा अनुदान की राशि 25% से बढ़ाकर 40% की गई है एवं 50 हजार तक के ऋण के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। 50 हजार से 25 लाख रुपए तक के लिए सरकारी गैर सरकारी अर्द्ध सरकारी या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं गारंटी के रूप में आवश्यक है। अनुदान की राशि घटाने के उपरांत अवशेष ऋण की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर EMI फिक्स किया जाता है।
इस योजना अंतर्गत जिले में 430 लाभुकों को 36.80 करोड़ का ऋण उपलब्ध
गढ़वा जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच अनुसूचित जाति के 46 लाभुकों को 3.5 करोड़, अल्पसंख्यक श्रेणी के 32 लाभुकों को 2.8 करोड़, पिछड़े वर्ग के 59 लाभुकों को 1.67 करोड़, अनुसूचित जाति के 49 लाभुकों को 1.15 करोड़ एवं दिव्यांग श्रेणी के 12 लाभुकों को 5,50,000 यानी कुल 198 लाभुकों को 8.3 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति के 58 लाभुकों को 4.5 करोड़ का आवंटन राज्य SC निगम से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के 129 लाभुकों को 18.94 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति के 45 लाभुकों को 5 करोड रुपए के ऋण की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग श्रेणी के लाभुकों को ऋण आवंटित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
