- उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सहकारी विकास समिति की अहम बैठक, दिए गए निर्देश
- ग्रामीण विकास और सहकारिता को नई दिशा देने हेतु कई प्रस्ताव पारित
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सहकारिता ही आधारशिला : डीडीसी
गढ़वा। आज दिनांक 26 सितम्बर 2025 को समाहरणालय सभागार में जिला सहकारी विकास समिति (District Co-operative Development Committee–DCDC) की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने की। बैठक में सहकारिता से जुड़े विविध विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करते हुए उन्हें पारित किया गया तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में धान अधिप्राप्ति एवं बैंक गारंटी, MPCS को CSC एवं Jharsewa ID से जोड़ने, निर्माणाधीन गोदामों की अद्यतन स्थिति, चयनित MPCS को e-Pacs घोषित करने, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र (PMKSK) की स्थापना, उर्वरक लाइसेंस की उपलब्धता, MPCS में बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं NCD पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर निर्णय लिए गए। साथ ही “World Largest Grain Storage in Cooperative Sector” योजना के तहत 2500 MT क्षमता वाले गोदाम हेतु भूमि चयन, सौर ऊर्जा चालित कोल्डरूम निर्माण, डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के सफल आयोजन से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए।
मत्स्यजीवी एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के गठन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति और पंचायत स्तर पर सहकारिता को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीडीसी श्री मिश्रा ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण समृद्धि की आधारशिला है और इसके सशक्तिकरण से किसानों, वन उपज उत्पादकों एवं स्थानीय समुदायों की आजीविका और भी मजबूत होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सहकारी समितियों के कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि जिले की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सके।
आज के बैठक में डीडीसी के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, विभिन्न समितियों के प्रतिनिधि सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
