गढ़वा में विकास की रफ्तार: उपायुक्त दिनेश यादव की समीक्षा बैठक में योजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने और जन सुनवाई पर जोर!

🔸समाहरणालय सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न, दिए गए आवश्यक निदेश

🔸 बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं समेत जन सुनवाई कार्यक्रम की भी की गई समीक्षा

🔸 योजनाओं को पूर्ण करने एवं योजना अंतर्गत राशि को नियमानुसार व्यय करने का निर्देश

🔸 कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई- उपायुक्त

आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी दिनेश यादव की अध्यक्षता में जिले की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला के विकास कार्यों को गति देने तथा आमजन को योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान आवास योजना, मनरेगा, पंचायती राज, समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा कोषांग सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के पदाधिकारियों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साथ ही कार्यान्वयन के दौरान आ रही समस्याओं एवं चुनौतियों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

मनरेगा के मुख्य बिंदुओं यथा- योजना की पूर्णता, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, आधार से आधारित भुगतान (ABP) एवं मजदूरों का आधार एंट्री, 100 मानव दिवस वाले परिवार, पोटो हो खेल मैदान, बिरसा हरित ग्राम योजना, अस्वीकृत लेन-देन, अबुआ-आवास में निर्गत मास्टर रॉल आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गयें एवं अद्यतन स्थिति से अवगत होकर कार्य में तेजी लाने हेतु निदेशित किया गया। मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्डधारी को चिन्हित कर नियमानुसार कार्य उपलब्ध कराते हुए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। उपायुक्त श्री यादव द्वारा पूर्व की लंबित योजना को बंद करने हेतु निर्देश दिया गया। वहीं MNREGA SOFT में शत प्रतिशत MB एंट्री एवं लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत एरिया ऑफिसर ऐप करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान वैसा सामग्री आधारित योजना, जो भौतिक रूप से पूर्ण हो चुका है, उसे चिन्हित कर सामग्री भुगतान हेतु वाउचर एंट्री करने का निदेश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के अंतर्गत PMAY (G) 2.0 सर्वे, पी०एम० जन-मन का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा, PMAY (G) के वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृति/प्रथम किस्त एवं अबुआ आवास की समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्ति के निदेश दिए गयें। जबकि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत GPDP सर्वे, पंचायत समिति व्यय, ग्राम पंचायत व्यय आदि की चर्चा करते हुए 15वें वित्त आयोग की राशि से संबंधित समीक्षा की गई, जिसमें पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत व्यय की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए कम राशि व्यय करने वाले प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया गया कि नियमानुसार शत प्रतिशत राशि जल्द से जल्द व्यय करना सुनिश्चित करें। साथ ही 14वें वित आयोग से क्षेत्रों में लगाए गए विभिन्न सोलर लाइट्स का भौतिक सत्यापन करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत कराने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत चल रहे विकास योजनाओं के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, वीर शहिद पोटो हो खेल विकास योजना एवं स्कीम कंप्लीशन आदि की समीक्षा करते हुए कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत चल रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं यथा- सर्वजन पेंशन योजना, परिवार हित लाभ योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मईंयां सम्मान योजना आदि की समीक्षा की गई। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा उपरोक्त विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभुकों को भुगतान किए जाने वाले कार्रवाईयों से उपायुक्त को अवगत कराया गया तथा उपरोक्त विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सफल, असफल भुगतान की सूची से भी अवगत कराया गया। उपायुक्त द्वारा प्रत्येक सफल एवं असफल भुगतान के विषयों पर चर्चा करते हुए इसके आवश्यक समाधान शीघ्र करने का निर्देश सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को दिया गया। साथ ही भुगतान नहीं होने के कारणों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया। समाज कल्याण विभाग के समीक्षा के दौरान पोषाहार के लिए अभिश्रव भुगतान की समीक्षा एवं सेविका एवं सहायिकाओं के मानदेय भुगतान हेतु उनके उपस्थिति विवरणी समेत सेविका सहायिका की रिक्तियों की समीक्षा, विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय, पेयजल, विद्युतीकरण आदि की समीक्षा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पीएम जनमन, FRS, CBE आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। मौके पर उपायुक्त द्वारा सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया गया कि वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जिसमें शौचालय, पेयजल, विद्युतीकरण आदि की व्यवस्था नहीं है उनकी सूची शीघ्र उपलब्ध कराएं। उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु सभी सीडीपीओ कार्यालय में आवंटन उपावंटित कर देने की जानकारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा दी गई। बैठक के दौरान वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जिनके भवन जर्जर हैं उन आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी सरकारी विद्यालयों के भवन में स्थापित करने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए आदि कर्मयोगी अभियान के तहत कार्यों के सफल संचालन हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।

उपरोक्त विकासात्मक योजनाओं के समीक्षा के साथ-साथ जिले एवं प्रखंड में प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को चलाए जाने वाले जनसुनवाई कार्यक्रमों एवं उनके अंतर्गत आने वाले आवेदनों, शिकायतों के निष्पादन की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त श्री यादव ने उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया की जनसुनवाई कार्यक्रम में आने वाले आम जनों की शिकायतों एवं आवेदनों पर गंभीरता से ध्यान देते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनके समस्याओं का यथा संभव सक्रियता पूर्ण निराकरण करने का कार्य करें। साथ ही जनसुनवाई कार्यक्रम में आने वाले आवेदनों एवं शिकायतों के प्रतिवेदन को प्रतिमाह अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का कार्य करें। प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रखंड स्तर पर भी जनसुनवाई कार्यक्रम होने की जानकारी से आम जनों में जागरूकता फैलाने का कार्य करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री यादव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विकासात्मक योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि आमजन की सुविधा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निष्पादन किया जाए।

बैठक में डीडीसी पशुपतिनाथ मिश्रा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) एवं अंचल अधिकारी (CO) उपस्थित रहें। अधिकारियों ने विभागवार योजनाओं की स्थिति से उपायुक्त को अवगत कराया और आगे की कार्ययोजना साझा की।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नियमित अंतराल पर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी ताकि कार्यों में गति लाने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित हो सके। साथ ही योजनाओं के कार्यान्वन में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई।