- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2025-26 से संबंधित जिला स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक सम्पन्न
- उपायुक्त ने दिए दिशा-निर्देश, पारदर्शिता एवं तीव्र क्रियान्वयन पर विशेष जोर
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गढ़वा। समाहरणालय सभागार में आज मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (वित्तीय वर्ष 2025-26) के तहत प्रखंड स्तरीय चयनित लाभुकों की सूची के अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश यादव ने की।
बैठक में योजना के सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई तथा क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। प्रत्येक प्रखंड से प्राप्त लाभुक सूची का परीक्षण कर पात्रता मानदंडों के अनुरूप अनुमोदन के लिए विचार-विमर्श किया गया।
उपायुक्त ने पशुपालन विभाग द्वारा संचालित बकरा पालन, बतख पालन, सुकर (पिग) पालन, पोल्ट्री पालन सहित अन्य योजनाओं की अद्यतन स्थिति एवं लाभ वितरण प्रक्रिया की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पशुधन आधारित योजनाओं का सुदृढ़ क्रियान्वयन जिले के पशुपालकों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।
- 75/90 प्रतिशत अनुदान योजना पर विशेष जोर
बैठक में दुधारू गाय/भैंस वितरण योजना, कमधेनु डेयरी फॉर्म, पशु आहार एवं चारा विकास योजना तथा प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन, आपदा प्रभावित परिवारों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता के साथ लाभान्वित किया जाए।
- क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि लाभुक चयन से लेकर अनुदान वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, तकनीकी निगरानी और समयबद्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। बैठक में योजनाओं के तकनीकी पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, विधायक प्रतिनिधि (गढ़वा एवं विश्रामपुर) समेत अन्य अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
