- जनसुनवाई में उपायुक्त ने सुनी आमजनों की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश
- राशन, धान अधिप्राप्ति, भूमि विवाद, पेंशन समेत विभिन्न मामलों पर अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश
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गढ़वा। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव ने आज समाहरणालय सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। उन्होंने प्रत्येक आवेदन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और सभी मामलों के निष्पक्ष एवं समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया।
जनसुनवाई में राशन कार्ड, धान अधिप्राप्ति, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, योजनाओं का लाभ एवं बकाया मजदूरी भुगतान सहित अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीण उपस्थित हुए। उपायुक्त ने बारी-बारी से सभी आवेदकों की बातें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मामलों की भौतिक जांच कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
प्रमुख मामलों पर निर्देश
*ऑनलाइन रसीद निर्गत करने का मामला*
बरगड़ प्रखंड के ग्राम उगरा निवासी राम सकल साव ने आवेदन के माध्यम से बताया कि उनकी जमीन की ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं हो पा रही है, जबकि ऑफलाइन रसीद कट रही है। उन्होंने बताया कि वे कई बार अंचल कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं और उक्त भूमि पर अपना घर बनाकर निवास कर रहे हैं। इस पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक जांच कर ऑनलाइन रसीद निर्गत कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
*मकड़ी पैक्स में धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालन की मांग*
भवनाथपुर प्रखंड के मकड़ी पैक्स अध्यक्ष देवेंद्र कुमार यादव ने धान अधिप्राप्ति हेतु केंद्र संचालन की अनुमति दिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी से संपर्क के बावजूद अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। उपायुक्त ने मामले में आवश्यक कार्रवाई कर किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
*धान खरीद में अनियमितता की शिकायत*
मेराल प्रखंड के ग्राम पेंदली निवासी अमरेश पाल ने गेरुआसोती पैक्स में धान खरीद में अनियमितता, एसएमएस निर्गत नहीं होने एवं भेदभाव की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बिना एसएमएस के पैक्स द्वारा धान लेने से मना किया जा रहा है, जबकि अन्य किसानों को तत्काल एसएमएस प्राप्त हो रहा है। धान बिक्री नहीं होने से आर्थिक संकट एवं पढ़ाई प्रभावित होने की बात भी उन्होंने रखी। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्राथमिकता के आधार पर धान खरीद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
*बकाया मजदूरी भुगतान का मामला*
गढ़वा प्रखंड के ग्राम छतरपुर निवासी वकील अंसारी ने कार्य कराने के बाद भुगतान नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर निर्णय होने के बावजूद वर्षों से भुगतान लंबित है। उपायुक्त ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया।
जनसुनवाई कार्यक्रम में उपायुक्त श्री यादव ने स्पष्ट किया कि आमजनों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करते हुए तय समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।
