- उपायुक्त ने जनसुनवाई में सुनी आमजनों की समस्याएं, त्वरित समाधान हेतु दिए निर्देश
गढ़वा। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश यादव की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उनके त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन एवं बकाया मजदूरी भुगतान सहित विभिन्न प्रकार की समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। उपायुक्त ने प्रत्येक मामले को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कार्यक्रम के दौरान झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, बरडीहा से आई महिला गार्डों ने विद्यालय की वार्डन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि निर्धारित ड्यूटी समय का पालन करने के बावजूद उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। साथ ही, वार्डन के साथ आने वाले व्यक्तियों की एंट्री नहीं की जाती तथा रात के समय CCTV कैमरे भी बंद कर दिए जाते हैं। विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। इस पर उपायुक्त ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
नगर उंटारी प्रखंड के ग्राम अहिरपुरवा से आई दुर्गा कुमारी ने अपने आवेदन में आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में नाम की भिन्नता की समस्या रखी। उन्होंने बताया कि आधार में उनका नाम दुर्गा कुमारी है, जबकि राशन कार्ड में मनोरमा कुमारी अंकित है। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को त्रुटि सुधार हेतु निर्देशित किया।
केतार प्रखंड के ग्राम कधवन निवासी हलखोरी साह ने भूमि म्यूटेशन से संबंधित समस्या रखी। उन्होंने बताया कि अंचल कार्यालय द्वारा पुराने केवाला के आधार पर म्यूटेशन नहीं किया जा रहा है, जबकि उनके चाचा द्वारा 55 डिसमिल भूमि की बिक्री की गई है। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
प्रखंड चिनियाँ के ग्राम खुर्री से आए नन्दलाल यादव ने पेयजल संकट की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि गांव का कुआं सूख चुका है तथा नल-जल योजना से भी पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। गर्मी के मद्देनज़र उपायुक्त ने संबंधित विभाग को शीघ्र वैकल्पिक जल व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त श्री यादव ने कहा कि आमजनों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें।
