रांची. झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान विधानसभा ने अदालत को जानकारी दी कि जांच के लिए बनायी गयी विधायकों की 7 सदस्यीय कमेटी जांचकर 31 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की 22 जून को मुकर्रर कर दी।
झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के रूप में एक रूम को नोटिफाइड किए जाने को चुनौती देने वाली अजय कुमार मोदी की जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से शपथ पत्र कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं आ सका। पिछली सुनवाई में अदालत ने मामले पर विधानसभा से जवाब मांगा था।
अदालत में विधानसभा के अधिवक्ता अनिल कुमार के द्वारा बताया गया कि पूरे मामले की जांच के लिए विधायकों की 7 सदस्यों वाली कमेटी गठित की गई है, जो 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अदालत ने जवाब को रिकॉर्ड में लाने के लिए अगली तिथि 22 जून मुकर्रर की है।
