Desk. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। कोर्ट ने 2 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। दरअसल, आज सीबीआई मामले में सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 2 जून तक के लिए बढ़ा दिया है।
साथ ही कोर्ट ने संबंधित जेल अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया कि जमानत याचिका के निस्तारण तक सिसोदिया और पत्नी के बीच हर वैकल्पिक दिन अपराह्न 3-4 बजे के बीच वर्चुअल बैठक सुनिश्चित करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि जेल नियमों के अनुसार वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी। सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
वहीं दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच लगातार चल रहे विवाद को लेकर एक दिन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सिसोदिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ‘मोदी जी संविधान को मानें.’ दरअसल, कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार हैं, ये वही शक्तियां है जो दिल्ली सरकार को मिली हुई हैं।
हालांकि, राजधानी दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है, इसलिए इसमें कुछ हिस्सों जैसे पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर विधानसभा का अधिकार होना चाहिए।
