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JHARKHAND: बड़ा घोटाला? मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में फर्जीवाड़े के सनसनीखेज दावे

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार पर उठाए गंभीर सवाल, बिना मुस्लिम आबादी वाले पंचायत में 174 मुस्लिम महिलाओं के नाम सूची में!

May 16, 2025
in Jharkhand, Politics, Top News
JHARKHAND: बड़ा घोटाला? मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में फर्जीवाड़े के सनसनीखेज दावे
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झारखंड में मंईयां सम्मान योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंपाई सोरेन ने एक अखबार की खबर साझा करते हुए घाटशिला प्रखंड के हेंदलजुड़ी पंचायत में योजना के तहत 409 लाभुकों की सूची में 174 मुस्लिम महिलाओं के नाम होने का दावा किया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पंचायत के आठ गांवों में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता। सोरेन ने सरकार से सवाल किया कि बिना किसी मुस्लिम परिवार के इन महिलाओं के आवेदनों का सत्यापन कैसे हुआ और उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, और मोबाइल नंबर कैसे स्वीकृत हुए। उन्होंने इसे गंभीर अनियमितता करार देते हुए पूरे झारखंड में ऐसी धांधली की गहन जांच की मांग की।

चंपाई सोरेन ने आदिवासी-मूलवासी महिलाओं के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक ओर आदिवासी और मूलवासी महिलाओं के आवेदन छोटी-छोटी कमियों के बहाने रद्द किए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर “घुसपैठियों” के लिए सभी कागजात आसानी से तैयार हो रहे हैं। सोरेन ने सरकार से पूछा कि इन फर्जी लाभुकों को सरकारी धन दिलवाने और संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं। उन्होंने चाकुलिया में हजारों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर पूरे राज्य में जांच हो, तो लाखों ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। सोरेन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या झारखंड राज्य का गठन ऐसी अनियमितताओं और “घुसपैठियों” को शरण देने के लिए हुआ था।

पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। खबरों के अनुसार, हेंदलजुड़ी पंचायत में मंईयां सम्मान योजना की स्वीकृत सूची में शामिल 174 मुस्लिम महिलाओं के नामों के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, और मोबाइल नंबर भी दर्ज हैं, जो राशन कार्ड में भी गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को तीन कार्यदिवसों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। 

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