OBC एकता अधिकार मंच के सदस्यों ने हाल ही में झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात की और 11 सूत्री मांगों का पत्र सौंपा। इस पत्र में जातीय जनगणना, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। मंच के सदस्यों ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि OBC समुदाय के लोगों को उनका हक मिल सके। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से OBC समुदाय की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा, रोजगार के अवसर बढ़ाने और शिक्षा में आरक्षण को लागू करने की भी मांग की गई है।
सरकार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि OBC समुदाय की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि इन मांगों को संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाएगा और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। जनता की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक रही है। कई लोग OBC एकता अधिकार मंच के इस कदम की सराहना कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। वहीं, कुछ लोग इसे राजनीतिक चाल मानते हैं और कहते हैं कि चुनाव के समय इस तरह की मांगें उठाना आम बात है।
