रांची. झारखंड सरकार ने एक आईएएस अफसर से जुड़े वीडियो क्लिप मामले को लेकर एक सदस्यीय आयोग बनाने की अधिसूचना जारी की है। हालांकि इसमें अफसर के नाम नहीं लिखा गया है। यह आयोग सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता की अधाक्षता में बनाया गया है।
अधिसूचना में लिखा गया है कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एक लोक सेवक द्वारा तथाकथित अधिकारी पद के दुरुपयोग से संबंध आरोप एवं इससे जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए झारखंड सरकार के आदेश से माननीय मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त विनोद कुमार गुप्ता की अधाक्षता में एक सदस्य आयोग का गठन किया गया है। हालांकि इसमें किसके खिलाफ जांच करनी है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
बता दें कि वीडियो क्लिप से जुड़ा मामला एक आईएएस अधिकारी से जुड़ा है। वहीं मामले की जांच के लिए रिटायर चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता को तीन लाख रुपये प्रति महीने राज्य सरकार देगी। साथ ही न्याय के मुख्य पात्रा भत्ता और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। इन्हें सरकार की तरफ से एक सचिव एक सहायक और एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की सुविधा भी दी जाएगी। इसको लेकर कार्मिक विभाग की तरफ से 20 मई को ही अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
