सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ‘बुलडोजर न्याय’ पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि 1 अक्टूबर तक बिना अनुमति के किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। यह फैसला देशभर में हो रही अवैध तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से यह मुद्दा गंभीर है, जहां कई बार बिना किसी पूर्व सूचना के संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाता है। सरकार ने इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि वे इस आदेश का पालन करेंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि वे अवैध निर्माणों को रोकने के लिए एक सख्त नीति बनाएंगे और इसे लागू करेंगे।
जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की जीत बताया है। कई लोगों ने कहा कि यह फैसला उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी संपत्तियों को बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सरकार को अवैध निर्माणों को रोकने के लिए और अधिक सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो। कुल मिलाकर, यह फैसला जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश लेकर आया है और उम्मीद है कि इससे अवैध तोड़फोड़ की घटनाओं में कमी आएगी।
