गढ़वा : समाहरणालय गढ़वा के सभागार में उपायुक्त, शेखर जमुआर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक में गढ़वा जिला में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास योजनाओं एवं विभिन्न विषयों की उपायुक्त ने गहन समीक्षा किया। बैठक में मुख्य रूप से निर्वाचन, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत योजनाएं, पंचायती राज, मनरेगा, आधार सीडिंग, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहिद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेल मैदान निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, कल्याण, पर्यटन, राजस्व, भू अर्जन समेत अन्य विषयों एवं विभागों पर एक-एक कर प्राप्त प्रतिवेदन एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से जानकारी लेते हुए कार्यों की वर्तमान स्थिति एवं आगे के कार्यप्रणाली को लेकर योजनाबद्ध तरीके से बेहतर कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
बैठक में उपायुक्त ने हेल्थ एवं न्यूट्रिशन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित 49 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए कार्य करने को कहा। सिविल सर्जन से सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा के लिए अनिवार्य रूप से चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिससे मरीजों को विशेष परिस्थितियों में इलाज कराने हेतु हर समय चिकित्सक उपलब्ध रहे। उपायुक्त ने जिले में अवैध रूप से संचालित डायग्नोस्टिक सेंटर की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही संस्थागत प्रसव, आयुष्मान कार्ड निर्माण की भी जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए।
वहीं जिला पशुपालन पदाधिकारी से मुख्यमंत्री पशुधन योजना की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने योजना का लाभ लाभुकों को देने हेतु लाभुकों के चयन को लेकर अनिवार्य रूप से सभी स्थानों पर ग्राम सभा करने का निर्देश दिया। साथ ही जिन स्थानों पर ग्राम सभा के माध्यम से लाभुकों का चयन हो गया है, उन्हें पारित करने का निर्देश दिया गया। जिला कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन हेतु ऑनलाइन आवेदन जनरेट करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने इस संबंध में आम जनों को योजना से जुड़ी जानकारी देने को कहा। जिससे योग्य लाभुक मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सके एवं योजना को लेकर अगले एक सप्ताह में विशेष रूप से आवेदनों की समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया। पोशाक वितरण, छात्रवृत्ति भुगतान, बिरसा आवास एवं वन अधिकार समिति के गठन की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने प्री मैट्रिक के बच्चों के आने वाले आवेदन के आलोक में शत प्रतिशत बच्चों के बीच छात्रवृत्ति भुगतान का निर्देश दिया, साथ हीं आवेदन जेनरेट करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
वहीं पोशाक वितरण की भी जानकारी ली गई। कल्याण विभाग अंतर्गत बिरसा आवास योजना का लाभ पीविटीजी परिवारों को देने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। साथ हीं वन अधिकार समिति का गठन करने को लेकर 2 अक्टूबर को सभी पंचायत में ग्राम सभा करने का निर्देश दिया गया। जिसके पश्चात 7 अक्टूबर को अनुमंडल स्तर पर एवं 10 अक्टूबर को जिला स्तर पर वन अधिकार से संबंधित बैठक करने की बात कही गई। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए उपयुक्त ने पोषाहार वितरण की जानकारी लिया। उपायुक्त ने जिले के सभी वरीय पदाधिकारी को विभिन्न प्रखंडों में जाकर आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय समेत अन्य योजना का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिससे दिए जाने वाले पोषाहार, पठन पाठन समेत शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा सके।
