जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक
गढ़वा जिला में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु आज समाहरणालय गढ़वा स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। यह बैठक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित की गई।
बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय, वन प्रमंडल पदाधिकारी दक्षिणी शशि कुमार, उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय, अपर समाहर्ता पंकज कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा राज महेश्वरम समेत कई वरीय पदाधिकारी ने भाग लिया, साथ हीं अनुमंडल पदाधिकारी रंका रामनारायण सिह, अनुमंडल पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर आलोक कुमार समेत अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों ने विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
जिले में अवैध खनन
जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम को लेकर बैठक में कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर उपायुक्त ने अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित शिकायत प्राप्ति पर त्वरित मामले की गहन जांच कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा।
स्टॉक यार्ड की जानकारी देते हुए बताया
बैठक में उपायुक्त ने स्टॉक यार्ड की जानकारी देते हुए बताया कि एनजीटी द्वारा 10 जून से लगाए गए बालू के खनन संबंधित रोक 15 अक्टूबर से हटा लिया गया है। चिन्हित बालू घाटों से अब बालू का उठाव किया जा सकता है।
उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को सतत निगरानी रखते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया उपायुक्त ने अवैध रूप से बालू धुलाई की सूचना पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारी को लीगल बालू धुलाई को ना रोकने का निर्देश दिया एवं निर्गत रसीद देखने को कहा।
कार्रवाई का निर्देश दिया गया
रात्रि के समय पैनी नजर रखते हुए ढुलाई पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट आदि के माध्यम से भी इसकी जांच करने को कहा गया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि किसी भी भवन निर्माण संबंधित विकास कार्य में बालू की काफी आवश्यकता होती है।
बालू के बिना विकास कार्य बाधित हो रहा था, 15 अक्टूबर से हटाए गए रोक से अब आम जनों को आसानी से बालू उपलब्ध हो पाएगा लेकिन किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन न हो यह संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी सुनिश्चित करें। जिससे जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर पूर्णतया प्रतिबंध रखा जा सके।
