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गढ़वा: 15 दिसम्बर से धान अधिप्राप्ति शुरू: उपायुक्त की किसानों से अपील- बिचौलियों से धान न बेचें

न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार के बोनस पर धान की बिक्री पर जोर

December 14, 2024
in Jharkhand, Top News
गढ़वा: 15 दिसम्बर से धान अधिप्राप्ति शुरू: उपायुक्त की किसानों से अपील- बिचौलियों से धान न बेचें
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● 15 दिसम्बर, 2024 से धान अधिप्राप्ति का कार्य होगा प्रारंभ

● खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान क्रय करने हेतु किसानों को जागरूक करने का उपायुक्त ने दिया निदेश

● जिले के किसान अपना धान बिचौलियो के माध्यम से अथवा खुले बाजार में औने-पौने दाम पर न करें बिक्री- उपायुक्त

● जिले में अवस्थित विभिन्न धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर ही धान की बिक्री करने की अपील

खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में 15 दिसम्बर, 2024 से धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ होना है। धान अधिप्राप्ति की सभी प्रारंभिक तैयारियाँ यथा- अधिप्राप्ति केन्द्रों का चयन, राईस मिलरों का चयन, अधिप्राप्ति केन्द्रों पर आवश्यक उपकरणों का अधिष्ठापन, अधिप्राप्ति केन्द्रों पर मानव बलों की प्रतिनियुक्ति आदि किया जा चुका है। इस वर्ष किसानों से क्रय किये जाने वाले धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 2,300/- प्रति क्विंटल की दर एवं बोनस रूपये 100/- प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाना है। इसके लिए जिले में कुल 52 धान अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन किया गया है, जहां दिनांक 15 दिसंबर 2024 से धान अधिप्राप्ति का कार्य शुरू होगा।

उपायुक्त शेखर जमुआर ने बताया कि समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों से कतिपय किसानों द्वारा बिचौलियों के माध्यम से खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर औने-पौने दाम पर धान बिक्री की सूचना प्राप्त हो रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि किसानों के बीच 15 दिसम्बर, 2024 से प्रारंभ होने वाले धान अधिप्राप्ति योजना तथा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस की जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है। उन्होंने जिले के सभी किसान भाइयों से अपील किया है कि किसी भी बिचौलिये के माध्यम से अथवा खुले बाजार में अपने धान की बिक्री औने-पौने दाम पर ना करें। जिले के विभिन्न प्रखंडों में अधिष्ठापित धान अधिप्राप्ति केंन्द्रो पर ही धान की बिक्री करें। उपायुक्त श्री जमुआर ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी एवं कृषक मित्र आदि को किसानों के बीच जागरूकता लाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया है, ताकि राज्य के किसान अपना धान बिचौलियो के माध्यम से अथवा खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर या औने-पौने दाम पर धान की बिक्री नहीं करें तथा 15 दिसम्बर, 2024 से प्रारंभ होने वाले धान अधिप्राप्ति योजना का का लाभ उठा सकें।

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