- मिशन वात्सल्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बाल संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर जोर, 188 स्पॉन्सरशिप मामलों को भुगतान की मिली स्वीकृति
- उपायुक्त ने वन स्टॉप सेंटर को 24×7 संचालित करने तथा बाल शोषण की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1098 के व्यापक प्रचार-प्रसार का दिया निर्देश
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गढ़वा। आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई, गढ़वा के अंतर्गत मिशन वात्सल्य योजना के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं बाल संरक्षण से संबंधित कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बच्चों के अधिकारों की रक्षा, कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को संरक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराने, बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जिले में बाल संरक्षण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
बैठक में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्री पंकज कुमार गिरि ने मिशन वात्सल्य योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मिशन वात्सल्य का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ, सुखद एवं सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करना है। यह योजना पारिवारिक देखभाल को बढ़ावा देने, कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संस्थागत एवं सामुदायिक संरक्षण प्रणालियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य बच्चों के जीवन, विकास, संरक्षण एवं सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।
उन्होंने बताया कि मिशन वात्सल्य की मूल भावना ‘Leave No Child Behind’ (कोई भी बच्चा पीछे न छूटे) है। इसके तहत प्रत्येक बच्चे को अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने तथा निरंतर प्रगति करने के समान अवसर उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। योजना का मिशन कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को आवश्यक सहयोग एवं संरक्षण प्रदान करना, विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप समाधान विकसित करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय एवं अभिसरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है।
मिशन वात्सल्य के प्रमुख उद्देश्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इसमें बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देना, अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाना, बाल संरक्षण सेवाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, अंतरक्षेत्रीय समन्वय, परिवार एवं समुदाय आधारित संरक्षण, निजी क्षेत्र की भागीदारी, जन-जागरूकता एवं शिक्षा, क्षमता निर्माण, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा जमीनी स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की सहभागिता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
उन्होंने बताया कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी ‘चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन’ (CNCP) अर्थात देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे तथा दूसरी श्रेणी ‘चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ’ (CCL) अर्थात विधि से संघर्षरत बच्चे हैं।
CNCP श्रेणी के अंतर्गत अनाथ एवं एकल अनाथ बच्चे, बाल श्रम से जुड़े बच्चे, बाल विवाह के शिकार बच्चे, बाल तस्करी से प्रभावित बच्चे, घर से भागे हुए बच्चे, सड़क पर रहने वाले बच्चे, भीख मांगने वाले, लापता, परित्यक्त एवं समर्पित बच्चे, कैदियों के बच्चे, असहाय अथवा गंभीर बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, एचआईवी/एड्स प्रभावित बच्चे, यौन शोषण के शिकार बच्चे तथा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा मादक पदार्थों के दुरुपयोग अथवा अवैध व्यापार में संलिप्त बच्चों को भी इस श्रेणी में रखा गया है।
वहीं CCL श्रेणी के संबंध में बताया गया कि ऐसे बालक या बालिका, जिनके बारे में यह आरोप हो अथवा पाया गया हो कि उन्होंने कोई अपराध किया है और अपराध किए जाने की तिथि को उनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई थी, उन्हें विधि से संघर्षरत बालक की श्रेणी में रखा जाता है।
मिशन वात्सल्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय, राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर विभिन्न संस्थागत समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है, ताकि सभी स्तरों पर बाल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का बेहतर समन्वय, निगरानी एवं संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में बाल देखभाल संस्थानों एवं गैर-संस्थागत देखरेख सेवाओं के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि मिशन वात्सल्य के तहत बाल देखभाल संस्थानों के माध्यम से देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को आश्रय, भोजन, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत बाल गृह में असुरक्षित एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को दीर्घकालीन देखभाल प्रदान की जाती है। पर्यवेक्षण गृह में विधि से संघर्षरत बच्चों को जांच की अवधि के दौरान रखा जाता है, जबकि विशेष गृह में ऐसे बच्चों के पुनर्वास एवं देखभाल की व्यवस्था होती है।
गैर-संस्थागत देखरेख सेवाओं के तहत बच्चों को परिवार एवं समुदाय के बीच सुरक्षित तथा पोषणयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत परिवार आधारित देखभाल एवं परिवार से पुनर्मिलन को प्रोत्साहित किया जाता है। CARA के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त एवं समर्पित बच्चों के लिए कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है। वहीं आफ्टरकेयर सेवाओं के माध्यम से बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलने वाले युवाओं को समाज की मुख्यधारा में पुनः स्थापित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त स्पॉन्सरशिप के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर बच्चों को परिवार से अलग होने से बचाने का प्रयास किया जाता है।
जिले में बाल संरक्षण से संबंधित मामलों की प्रगति की जानकारी देते हुए जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि जिला बाल कल्याण समिति, गढ़वा के समक्ष जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक विभिन्न श्रेणियों के कुल 923 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 475 मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं जनवरी 2026 से अक्टूबर 2026 तक कुल 528 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 479 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। यह जिले में बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण से संबंधित मामलों के निष्पादन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है।
बैठक में उपायुक्त श्री पशुपति नाथ मिश्रा ने वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वन स्टॉप सेंटर का संचालन 24×7 सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए उन्होंने आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिया, ताकि सेंटर के सुचारू संचालन में आ रही मानव संसाधन (Manpower) की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके और पीड़ित महिलाओं एवं जरूरतमंदों को निर्बाध रूप से सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
इसके साथ ही उपायुक्त ने बैठक में सर्वसम्मति से कुल 188 बच्चों को स्पॉन्सरशिप के तहत चयन का अनुमोदन किया गया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य करने तथा पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया।
उपायुक्त ने बाल शोषण एवं बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए आमजनों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि बाल शोषण, बाल उत्पीड़न अथवा संकटग्रस्त बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए उपलब्ध टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि जरूरतमंद बच्चों को समय पर सहायता, सुरक्षा एवं संरक्षण मिल सके।
बैठक में उपरोक्त के अतिरिक्त जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री कुमुद कुमार झा, पुलिस उपाधिक्षक (मुख्यालय) श्रीमती यशोधरा, जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा, श्रम अधीक्षक संजय आनंद सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मी उपस्थित थे।
