◆ उपायुक्त ने जनसुनवाई के माध्यम से सुनी आमजनों की समस्याएं
◆ प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को किया निदेशित
उपायुक्त गढ़वा पशुपति नाथ मिश्रा ने आज समाहरणालय सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई में आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गई एवं उसके निष्पादन हेतु उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। आज के जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, बकाया मजदूरी भुगतान समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए आमजनों की समस्याओं को उपायुक्त द्वारा गंभीरता से बारी-बारी सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
उक्त जनसुनवाई में सर्वप्रथम रंका प्रखंड के पूरेगड़ा निवासी सोनी देवी एवं उषा देवी ने आवेदन समर्पित करते हुए पीएम आवास 2.0 की सूची में नाम जोड़ने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में अबुआ आवास योजना की सूची में उनका नाम दर्ज है परंतु काफी समय बीत जाने के बाद भी आवास स्वीकृति की कार्रवाई लंबित पड़ी हुई है एवं किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि वे अत्यंत गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा उन्हें रहने हेतु कोई पक्का मकान नहीं है। अतः उन्होंने अबुआ आवास योजना की सूची से अपना नाम विलोपित करते हुए पीएम आवास 2.0 की सूची में जोड़ने का आग्रह किया है ताकि पीएम आवास योजना के तहत उन्हें आवास निर्माण की स्वीकृति मिल सके।
मेराल प्रखंड के बसरिया निवासी ममता कुमारी ने भी आवेदन देकर अंबेडकर आवास अथवा प्रधानमंत्री आवास का लाभ देने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि वे एक बीपीएल धारी परिवार हैं तथा किसी प्रकार मिट्टी के जर्जर मकान में रहने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने उपायुक्त से अनुरोध किया कि उनके वास्तविक स्थिति की जांच पड़ताल करते हुए आवश्यक होने पर उन्हें अंबेडकर आवास अथवा प्रधानमंत्री आवास के लाभ से अच्छादित करने की कृपा की जाए।
मेराल प्रखंड के करकोमा निवासी लखन चौधरी ने आवेदन समर्पित करते हुए अपने ही गांव के दबंग लोगों के द्वारा भूमि कब्जा करके भारती एयरटेल कंपनी का मोबाइल टावर लगाने एवं किराए की राशि हड़पने तथा जान-माल की क्षति करने की धमकी दिए जाने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार द्वारा आवंटित 62 डिसमिल भूमि (पर्चा निर्गत) को उनके ही गांव के कुछ दबंग लोगों के द्वारा फर्जी कागजात बनाकर अवैध कब्जा किया गया है एवं धोखाधड़ी करते हुए मोबाइल कंपनी का टावर स्थापित कर दिया गया है। अतः उन्होंने उपरोक्त मामले की आवश्यक जांच कराते हुए उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
नगर ऊंटारी प्रखंड के कोलझीकी निवासी रेखा देवी ने आवेदन समर्पित करते हुए अपने जन वितरण प्रणाली दुकान आरती महिला विकास समूह के विक्रेता द्वारा काम राशन दिए जाने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में उन्हें तीन यूनिट का राशन दिया जाता था, परंतु माह जनवरी 2026 से उनके राशन कार्ड में दो यूनिट अतिरिक्त का नाम जोड़ा गया। वर्तमान में जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा उनके राशन कार्ड पर पांच यूनिट का राशन उठाया जाता है परंतु पूर्व की भांति मात्र तीन यूनिट का ही राशन दिया जाता है। अतः उन्होंने मामले की जांच कराते हुए उन्हें 5 यूनिट का राशन देने का आग्रह किया है।
इसी प्रकार जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए शेष अन्य लोगों ने भी अपनी-अपनी समस्याओं को बारी-बारी से उपायुक्त के समक्ष रखा। आमजनों से प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु उपायुक्त श्री मिश्रा द्वारा संबंधित पदाधिकारीयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान को संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ आमजनों से प्राप्त शिकायतों व समस्याओं को निष्पादित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गयें।
