▫️जिला समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की उपायुक्त ने की गहन समीक्षा
▫️पोषण सेवाओं की गुणवत्ता, लाभार्थियों का FRS, PMMVY एवं SAAMAR के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर
उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज कल्याण पदाधिकारी अर्चना सिन्हा, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) एवं महिला पर्यवेक्षिकाएं (LS) उपस्थित रहीं।

बैठक के दौरान पोषण ट्रैकर में दर्ज विभिन्न प्रमुख संकेतकों (Indicators) की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत LS wise PMMVY एनरोलमेंट प्रतिवेदन, प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरिज, पोषण ट्रैकर, भवन संबंधी प्रतिवेदन, आंगनबाड़ी केंद्र में कर्मी, फैसियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS), THR (Take Home Ration) डिस्ट्रीब्यूशन, AWC डेली मॉनिटरिंग, होम विजिट, APAAR ID, ABHA ID, SAAMAR/CMAM प्रतिवेदन आदि की समीक्षा की गई एवं महत्वपूर्ण निदेश दिए गयें।
उपायुक्त ने प्रस्तुत प्रतिवेदन से अवगत होकर सभी पात्र लाभार्थियों का FRS (Face Recognition System) शत-प्रतिशत पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने तथा बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुरूप HCM (Hot Cooked Meal) उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।
*PMMVY के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश*
बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रविष्टियों एवं मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने लंबित कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन करते हुए निर्धारित राज्य लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने का निर्देश दिया।
*SAAMAR के तहत बच्चों के फॉलो-अप पर विशेष निगरानी*
उपायुक्त ने SAAMAR कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकित सभी बच्चों का निर्धारित समय-सीमा के अनुसार नियमित फॉलो-अप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से ऐसे बच्चों के मामलों का री-वेरिफिकेशन (Re-verification) कराने को कहा, जिनके संबंध में पिछले छह माह से SAM/MAM की स्थिति की कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि री-वेरिफिकेशन के माध्यम से बच्चों की वर्तमान पोषण स्थिति का वास्तविक एवं अद्यतन आकलन किया जाए तथा आवश्यकता के अनुसार उन्हें समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
*लक्ष्य आधारित कार्य एवं नियमित अनुश्रवण पर जोर*
उपायुक्त ने सभी CDPO एवं LS को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करें। साथ ही, योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित अनुश्रवण, क्षेत्रीय भ्रमण एवं फॉलो-अप जारी रखने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पोषण एवं समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी पदाधिकारी एवं कर्मी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करें, ताकि जिले के बच्चों, महिलाओं एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं का समय पर समुचित लाभ मिल सके तथा राज्य स्तर पर जिले का रैंकिंग मैं अपेक्षित सुधार हो सके।










