- आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक : विभागीय योजनाओं एवं खाद्यान्न वितरण की हुई विस्तृत समीक्षा
गढ़वा। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं एवं खाद्यान्न वितरण की प्रगति पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए उपायुक्त ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्त ने एनएफएसए, जेएसएफएसएस, ग्रीन कार्ड, सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना, आदिम जनजाति परिवार कल्याण योजना AGRS Grievance Report, e-KYC Report, RCMS Report सहित विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को योजनाओं का लाभ मिले, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो।
- मुख्य बिंदु एवं निर्देश
उपायुक्त ने बताया कि जिले में 92 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इस कार्य को शीघ्र शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। राशन कार्ड डिलीशन के अनुरूप रिक्ति (वेकेंसी) क्रिएट नहीं होने की समस्या पर, उन्होंने डीएसओ को राज्य स्तर से समन्वय स्थापित कर त्वरित समाधान का निर्देश दिया।
जुलाई एवं अगस्त माह के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की प्रगति की समीक्षा कर, सभी प्रखंडों को शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया। वहीं सितंबर 2025 माह के खाद्यान्न उठाव एवं डीएसडी की गोदामवार समीक्षा भी की गई।
- पीवीटीजी समूहों पर विशेष जोर
उपायुक्त ने पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि “एक भी लाभुक बिना राशन के नहीं रहे। सभी पीवीटीजी परिवारों तक शत-प्रतिशत खाद्यान्न पहुँचना अनिवार्य है।”
- आवेदन निपटान एवं डिजिटल समीक्षा
बैठक में बीएसओ लॉगिन में लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने विशेष रूप से उन प्रखंडों को चिह्नित कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया, जहाँ अधिक आवेदन लंबित पाए गए। सभी बीएसओ को अपने-अपने लॉगिन में लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अगस्त 2025 के राशन उठाव एवं वितरण की समीक्षा कर प्रगति तेज करने पर बल दिया गया।
- गोदाम निर्माण एवं रख-रखाव
उपायुक्त ने जिले में गोदाम निर्माण की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जहाँ भी गोदाम की रिपेयरिंग की आवश्यकता है, उसे शीघ्र मरम्मत किया जाए।
उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अगली बैठक में एक समग्र एवं गुणवत्तापूर्ण प्रगति रिपोर्ट तैयार करें, ताकि प्रखंड स्तर पर किए गए कार्यों का सही मूल्यांकन किया जा सके।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता श्री राज महेश्वरम, सभी बीएसओ, एजीएम एवं एमओ उपस्थित रहे।
