- उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से सुनी आमजनों की समस्याएं
- प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारी को किया निदेशित
गढ़वा: जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर ने आज समाहरणालय स्थित सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गई एवं उसके निष्पादन हेतु उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया।
आज के जनता दरबार में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए ग्रामीणों की बारी-बारी से उपायुक्त द्वारा समस्या सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
सर्वप्रथम प्रखंड नगर उंटारी के पंचायत हुलहुला खुर्द से आयी रेखा देवी ने अपना आवेदन देते हुए बताया की उनके पति स्व0 अमित राम की मृत्यु पिछले अप्रैल माह में घर पर ही हो गयी। श्राद्ध कर्म के बाद वे अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ब्लॉक में आवेदन किया किंतु उन्हें अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। पूछने पर बोला जाता है की पंचायत सेवक को लॉगिंग आईडी नहीं है जिसकी वजह से उन्हें पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। अतः उन्होंने उपायुक्त से इसके बनवाने को लेकर अनुरोध किया।
चिनिया के ग्राम विलैतीखैर से आई तमन्ना प्रवीन ने बताया कि उन्हें अबुआ आवास आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने शिकायत किया कि अबुआ आवास योजना की स्वीकृति सूची में उनका नाम पहले से ही मौजूद है, परंतु उन्हें अबुआ आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। अतः उन्होंने उपायुक्त से इसकी जांच कराते हुए अबुआ आवास योजना का लाभ देने हेतु अनुरोध किया है। वहीं प्रखंड रंका के ग्राम पंचायत तमगेकला से आई संगीता देवी ने बताया कि उनके ग्राम में स्थानीय पंचायत मुखिया एवं पंचायत सेवक की मिलीभगत से कई अयोग्य लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिला है, जो कि जांच का विषय है। अतः उन्होंने उपायुक्त से अपने पंचायत में मुहैया कराये गए अबुआ आवास योजना में हुई अनियमितता को जांच कराते हुए संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया।
इसी तरह आज के जनता दरबार में 20 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए जिनके समाधान हेतु उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा संबंधित पदाधिकारीयों व विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।
