रांची. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इसमें 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय कर्मियों के लिए सातवां वेतन आयोग के आलोक सरकार का वित्तीय भार 2027-28 तक होगा, पहले यह सिर्फ 2022-23 तक था। रांची नगर निगम में 605.45 करोड़ की लागत से 224 सिटी बस खरीदी जाएगी। इसमें नॉन एसी 220 और एसी इलेक्ट्रिक बस 24 होगी। इससे राजधानी में यातायात की सुविधा बढ़ेगी।
रांची में ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 के लिए 657.82 करोड़ की लागत की मंजूरी दी गई है। झारखंड के भवनों में अब कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना अनिवार्य होगा। नगर विकास विभाग के बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन किया गया। इससे टेलीकॉम कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर इन आसानी से डिजिटल सुविधा पहुंचा सकेगी। NCC कैडेट अब खेलकूद विभाग की जगह अब स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत शामिल होगा। सिमडेगा, खूंटी, दुमका में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19, 20 में सरकार द्वारा डीजल सब्सिडी एवं किसान प्रीमियम सबसे राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। 362 करोड़ दिए गए। हर घर में मोबाइल बैटरी यूनिट स्थापित करने के लिए 236 मोबाइल वेटरनरी यूनिट क्लीनिक खोला जाएगा। इसके लिए 46 करोड़ दिए गए।
वहीं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की नियमावली में संशोधन हुआ, इससे सरकारी सहायता प्राप्त सारे स्कूल मदरसा को लाभ होगा। रांची में दुर्गा सोरेन चौक से बरहमपुर रिंग रोड तक सड़क चौड़ीकरण के लिए ₹65 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई। नमामि गंगे योजना के तहत रामगढ़ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तीन सौ दस करोड़ की योजना मंजूर हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 कीए मएलए फंड की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति दी गई। इसके लिए डीसी बिल समर्पित करना जरूरी नहीं है।
स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह एयर एंबुलेंस में हुई खर्च की मंजूरी दी गई। एकलव्य मॉडल स्कूल को एनजीओ से चलाने के लिए मार्च 2023 तक इसी तरह कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित आश्रम विद्यालय पीवीटीजी आवासीय एसटीएससी प्राथमिक विद्यालय को भी एनजीओ से चलाने के लिए मार्च तक अवधि विस्तार दिया गया। एनटीपीसी करणपुरा टंडवा में घर ही जलाशय के लिए 25 एकड़ जमीन एनटीपीसी को देने की स्वीकृति दी गई।
डॉ. अरुण कुमार सिन्हा सिविल सर्जन धनबाद के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अब महानिदेशक अपर महानिदेशक के अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक भी हेड हो सकते हैं। मंत्री परिषद की बैठक में कई विभागों के लिए मामूली स्वीकृत की गई, जिसमें मैट्रिक इंटर झारखंड से पास होने की अनिवार्यता को खत्म किया गया। बागवानी मिशन के लिए ₹160000000 सेविंग खाते में रखने की मंजूरी दी गई। अमृत योजना के तहत बड़की सलैया में शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 46 करोड़ की योजना मंजूर हुई है।
