कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुडा (मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी) घोटाले में राज्यपाल द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति को बरकरार रखा है। यह फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने इस स्वीकृति को चुनौती दी थी। अदालत ने सिद्धारमैया की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की जांच आवश्यक है। यह मामला भूमि मुआवजा अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें सिद्धारमैया की पत्नी का नाम भी शामिल है।
सरकार ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्यपाल का निर्णय निजी शिकायतों के आधार पर लिया गया था, जिसमें भूमि मुआवजा वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। जांच में पाया गया कि भूमि मुआवजा वितरण में कई अनियमितताएं थीं, जिनमें सिद्धारमैया और उनके परिवार के सदस्यों की संलिप्तता का संदेह है।
इस फैसले के बाद जनता में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे न्याय की जीत मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक साजिश के रूप में देख रहे हैं। अदालत के आदेश के बाद अब जांच एजेंसियों को इस मामले में और गहराई से जांच करनी होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। इस मामले की आगे की प्रक्रिया में जांच एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और जनता की नजरें इस पर टिकी रहेंगी।
