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गढ़वा में राजस्व और पीएम किसान पर उपायुक्त की सख्त समीक्षा! लंबित म्यूटेशन, सीएस-आरएस सर्वे, प्रमाण पत्र और किसान सम्मान निधि के पेंडिंग मामलों पर त्वरित निष्पादन का अल्टीमेटम – “समयबद्ध सेवा अब अनिवार्य”

समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय बैठक – अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि उप समाहर्ता और सभी अंचल अधिकारी मौजूद; लंबित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई, पारदर्शिता और जन-केंद्रित सेवाओं पर जोर

March 9, 2026
in Jharkhand, Top News
गढ़वा में राजस्व और पीएम किसान पर उपायुक्त की सख्त समीक्षा! लंबित म्यूटेशन, सीएस-आरएस सर्वे, प्रमाण पत्र और किसान सम्मान निधि के पेंडिंग मामलों पर त्वरित निष्पादन का अल्टीमेटम – “समयबद्ध सेवा अब अनिवार्य”
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  • समाहरणालय सभागार में राजस्व एवं पीएम किसान योजनाओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर

गढ़वा। समाहरणालय सभागार में आज जिला स्तरीय राजस्व एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश यादव की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न राजस्व कार्यों एवं पीएम किसान योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

इस अवसर पर अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा संजय कुमार, भूमि उप समाहर्ता, रंका प्रमेश कुशवाहा, भूमि उप समाहर्ता, गढ़वा रविश राज सिंह सहित जिले के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने राजस्व विभाग से जुड़े विभिन्न कार्यों की क्रमवार समीक्षा की। उन्होंने सीएस-आरएस सर्वे रिपोर्ट, जनता दरबार से संबंधित मामलों, जिला एवं अंचल स्तर पर म्यूटेशन की प्रगति, सू-मोटो म्यूटेशन, पार्टिशन म्यूटेशन तथा सक्सेशन म्यूटेशन के मामलों की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही भूमि सीमांकन, परिशोधन, भूमि अधिग्रहण से संबंधित म्यूटेशन, डीसीएलआर अपील तथा ई-रेवेन्यू कोर्ट से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने प्रमाण पत्र निर्गमन, राजस्व संग्रहण एवं राहत से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में पारदर्शिता और तत्परता बनाए रखने का निर्देश दिया।

बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करते हुए सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आम जनता को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिसके लिए सभी पदाधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

बैठक में उपायुक्त श्री यादव ने राजस्व प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।

 

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