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रांची- झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने की MPL एक्ट में संशोधन की मांग, केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा, पढ़ें पूरी खबर

March 4, 2023
in Jharkhand, National, Top News
रांची- झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने की MPL एक्ट में संशोधन की मांग, केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा, पढ़ें पूरी खबर
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रांची- रांची में प्रवास के दौरान केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से झारखण्ड चेंबर ऑफ कॉमर्स और रांची चेंबर पंडरा के पदाधिकारियों ने मुलाकात की और एपीएलएम एक्ट में संशोधन का आग्रह किया. चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने मंत्री से कहा कि अन्य राज्यों से आयातित कृषि उपज पर राज्य सरकारों की तरफ से शुल्क वसूलने की स्वतंत्रता के प्रावधान झारखण्ड जैसे राज्य के लिए अनुकूल नहीं है.

‘दूसरे राज्यों से झारखंड की तुलना नहीं’

चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि पठारी क्षेत्र की अधिक होने के कारण अन्य प्रदेशों की तुलना में झारखण्ड में कृषि योग्य भूमि काफी कम है. चेंबर ने आग्रह किया कि एपीएलएम एक्ट में प्रावधानित ‘‘अन्य राज्यों से आयातित कृषि उपज पर शुल्क वसूलने की स्वतंत्रता‘‘ में आवश्यक संशोधन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर मंडी शुल्क लिया जाना सुनिश्चित किया जाय. इस एक्ट में यह प्रावधानित किया जाना चाहिए कि किसी भी वस्तु पर विपणन व्यवस्था के तहत यदि एक बार मंडी शुल्क लग गया है तो उस वस्तु पर किसी भी राज्य में दुबारा मंडी शुल्क नहीं लगना चाहिए. यह व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर एकल बिंदु के तहत अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए.

चेंबर की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री

प्रतिनिधिमण्डल के आग्रह पर माननीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कराया कि कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने और कृषकों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक मॉडल है. यह एक्ट नहीं है क्योंकि यह लोकसभा से पारित नहीं है. इसमें राज्य सरकार को शुल्क वसूलने की कहीं भी बाध्यता नहीं है. राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसे लागू कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मॉडल को प्रभावी करने के लिए कोई भी पत्र झारखण्ड सरकार को नहीं दिया है. केंद्र से आनेवाला कोई भी फंड इसके कारण रूकनेवाला नहीं है.

‘कीजिए लिखित शिकायत देंगे लिखित जवाब’

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखण्ड चेंबर यदि कृषि मंत्रालय को पत्र दे तो मंत्रालय की तरफ से लिखित जवाब भी उपलब्ध करा दिया जायेगा. उन्होंने यह भी कहा कि जब झारखण्ड के किसी भी मंडी में कृषकों का माल आता ही नहीं, तब इस शुल्क का कोई औचित्य ही नहीं है. प्रतिनिधिमण्डल में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन, सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेश अग्रवाल, रांची चैंबर पंडरा के अध्यक्ष संजय माहुरी, दीपक पोद्दार, अभय बदानी, किशन साबू शामिल थे.

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