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रांची विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक 11 अगस्त को, शक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और कैडर संरचना पर लिया जाएगा फैसला

August 6, 2023
in Jharkhand
रांची विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक 11 अगस्त को, शक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और कैडर संरचना पर लिया जाएगा फैसला
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रांची : रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय और उनके संबद्ध कार्यालयों व कॉलेजों में शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और कैडर संरचना के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रारूप परिनियम को 11 अगस्त को आयोजित सिंडिकेट की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। पहले 2015 में परिनियम आया था, उसी में सुधार करते हुए राज्य सरकार के कर्मियों की भांति विश्वविद्यालय/ कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों व वेतनमान से संबंधित नया परिनियम प्रस्तावित किया गया है। इस पर सिंडिकेट की मुहर लगेगी। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) में पहले ही इसका अनुमोदन किया जा चुका है।

जेट के आयोजन पर किया जाएगा विचार

विश्वविद्यालय, अंगीभूत, संबद्धता प्राप्त व अल्पसंख्यक कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति और पीएचडी में प्रवेश झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (जेट) से भी हो सकेगा, इसपर विमर्श होगा। जेट के आयोजन के लिए प्रारूप जेट एग्जामिनेशन कंडक्शन रूल के अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव पर सिंडिकेट की बैठक में विचार किया जाएगा। साथ ही जेपीएसएसी से प्राप्त लगभग 22 शिक्षकों की प्रोन्नति की अनुशंसा संबंधी प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी जाएगी। इसमें करियर एडवांसमेंट योजना (कैस) के तहत विश्वविद्यालय भूगर्भशास्त्र विभाग के डॉ आनंद मुरारी तिवारी को एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर, बीएस कॉलेज लोहरदगा के भौतिकी विभाग के डॉ सुनील कुमार सिंह को व्याख्याता वरीय वेतनमान से व्याख्याता प्रवर कोटि, मांडर कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग की डॉ रेणुका प्रसाद को व्याख्याता से व्याख्याता वरीय वेतनमान, विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र विभाग की डॉ इला सिंह को व्याख्याता वरीय वेतनमान से रीडर में प्रोन्नति की अनुशंसा को घटनोत्तर स्वीकृति दी जाएगी।

प्रोन्नति की अनुशंसा को मिलेगी मंजूरी

रांची वीमेंस कॉलेज के बॉटनी विभाग की डॉ सुषमा दास गुरु व गृह विज्ञान विभाग की डॉ प्रभा नाग को व्याख्याता वरीय वेतनमान को संशोधित तिथि से प्रोन्नति की अनुशंसा को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही, 10 वर्षीय कालबद्ध पदोन्नति योजना के तहत मांडर कॉलेज के राजनीतिशास्त्र विभाग की व्याख्याता ईबी बिन्हा, केओ कॉलेज गुमला के इतिहास विभाग के रेमगुइस कुजूर और बीएस कॉलेज लोहरदगा के मनोविज्ञान विभाग के गोविंद साहू को व्याख्याता से रीडर पद प्रोन्नत किए जाने संबंधी अनुशंसा की स्वीकृत पर विचार किया जाएगा।

प्रोन्नति के लिए प्राप्त अनुशंसा को दी जाएगी स्वीकृति

केसीबी कॉलेज, बेड़ो के वाणिज्य विभाग के डॉ सुखी उरांव को व्याख्याता वरीय वेतनमान से व्याख्याता प्रवर कोटि, जमशेदपुर महिला कॉलेज के संगीत विभाग की अपरूपा बागची को व्याख्याता से रीडर, मारवाड़ी कॉलेज के गणित विभाग के अरविंद कुमार को व्याख्याता से व्याख्याता वरीय वेतनमान में प्रोन्नति की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वहीं, रांची वीमेंस कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग की डॉ शिप्रा कुमारी को रीडर के पद पर पूर्व की तिथि के स्थान पर संशोधित तिथि से प्रोन्नति की अनुशंसा स्वीकृति दी जाएगी। जेएन कॉलेज धुर्वा के मानव विज्ञान विभाग के स्वर्गीय डॉ शैलेश कुमार सिन्हा को व्याख्याता वरीय वेतनमान के पद पर पूर्व की तिथि के स्थान पर संशोधित तिथि से प्रोन्नति के लिए प्राप्त अनुशंसा को स्वीकृति दी जाएगी।

इन व्याख्याता के प्रोन्नति की अनुशंसा को मिलेगी स्वीकृति

डोरंडा कॉलेज के वाणिज्य विभाग के डॉ संजीव चतुर्वेदी को व्याख्याता से व्याख्याता वरीय वेतनमान, मारवाड़ी कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग की शाहीन रजिया को प्रयोग प्रदर्शक से व्याख्याता के पद पर, विश्वविद्यालय उर्दू विभाग के डॉ मोहम्मद रिजवान अली को व्याख्याता वरीय वेतनमान से व्याख्याता प्रवर कोटि पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा को स्वीकृति मिलेगी। केसीबी कॉलेज के भूगर्भशास्त्र विभाग के नंदलाल साहू व पीपीके कॉलेज बुंडू के बॉटनी विभाग के चंद्र मोहन महतो, भूगर्भशास्त्र विभाग के पीके पांडेय, डीएन चौधरी और जंतु विज्ञान विभाग के बीएन चौधरी, जंतु विज्ञान विभाग पुनर पद नामित प्रयोग प्रदर्शक पीपीके कॉलेज बुंडू, सभी पांच प्रयोग प्रदर्शक को प्रयोग प्रदर्शक प्रवर कोटि के पद पर प्रोन्नति संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा डॉ अमर कुमार चौधरी सह प्राध्यापक विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग को 7 अप्रैल 2023 से 6 अक्तूबर 2023 तक के लिए अवैतनिक ग्रहणाधिकार अवकाश स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। राजनीतिशास्त्र विभाग के सुकरा टोप्पो को सेवानिवृत्ति लाभ पर विचार किया जाएगा। वित्त समिति के प्रस्तावों को स्वीकृति व पूर्व सिंडिकेट बैठक के निर्णयों को संपुष्ट किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर भी विचार किया जा सकता है।

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