नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक शनिवार को शुरू हो चुकी है। बैठक में पीएम मोदी सहित नीति आयोग के उपाध्यक्ष समेत कई वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। पीएम मोदी ने ओपनिंग भाषण दिया। आज की बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और उपराज्यपालों को बुलाया गया है। हालांकि सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाली इस मीटिंग से दूरी बना ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर बैठक का बहिष्कार किया है।
नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर मचा है सियासी बवाल
विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यह रूख ऐसे समय में सामने आया है, जब 28 मई यानी कल होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। 21 विपक्षी दल संसद भवन की नई इमारत का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने का विरोध कर रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने वालों में कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।
इन राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं हुए शामिल
नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने वाले मुख्यमंत्रियों में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम केसीआर, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, केरल के सीएम पिनराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत शामिल हैं। हालांकि, कांग्रेस के साथ झारखंड में सरकार चला रहे हेमंत सोरेन बैठक में शामिल हुए हैं। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे हैं।
सीएम नीतीश और ममता ने भेजे अपने प्रतिनिधि
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी व्यवस्ताओं का हवाला देते हुए कहा कि उनकी जगह राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी नीति आयोग की बैठक में शिरकत करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में खुद न जाने का निर्णय लेते हुए अपने एक प्रतिनिधि को भेजा है। शुरू में उन्होंने केंद्र पर उनके प्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने की अनुमति न देने का आरोप लगाया था।
केजरीवाल ने खत लिखकर किया बहिष्कार
दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल फिलहाल केंद्र सरकार से अधिकारियों के ट्रांसफर – पोस्टिंग के अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं। केंद्र द्वारा अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद वे विपक्ष शासित राज्यों का दौरा कर संसद में उनका समर्थन मांग रहे हैं। केजरीवाल ने इसी को मुद्दा बनाकर नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का एलान किया। उन्होंने शुक्रवार को एक ट्वीट कर लिखा, अगर देश के प्रधानमंत्री ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने से मना करते हैं तो लोग फिर न्याय के लिए कहाँ जाएँगे ? प्रधानमंत्री जी, आप देश के पिता समान हैं। आप ग़ैर बीजेपी सरकारों को काम करने दें, उनका काम रोकें नहीं। लोग आपके अध्यादेश से बहुत नाराज़ हैं। मेरे लिए नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होना संभव नहीं होगा।
सीएम भगवंत मान ने पंजाब और किसानों के हितों की अनदेखी करने का लगाया आरोप
आम आदमी पार्टी शासित पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी केंद्र पर पंजाब और किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं, तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव नीति आयोग पर पहले भी हमला कर चुके हैं। बीते साल उन्होंने नीति आयोग को एक बेकार आयोग कह दिया था।
नीति आयोग की बैठक में क्या होगा ?
दिल्ली की प्रगति मैदान में आयोजित नीति आयोग की बैठक का इस बार का मुख्य विषय विकसित भारत@2047ः टीम इंडिया की भूमिका है। जानकारी के मुताबिक, बैठक में महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमई और गति शक्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
