दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और बाद में 5 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी। सुप्रीम कोर्ट अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, जो अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति मामले से संबंधित है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुयान की पीठ ने 14 अगस्त को जमानत याचिका पर विचार करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुनवाई को 5 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया, जिससे सीबीआई को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय मिल सके। अपने जवाब में, केंद्रीय एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि आप प्रमुख की गिरफ्तारी उनके मामले में पूछे गए सवालों के प्रति उनके “टालमटोल और असहयोगी” रवैये के कारण आवश्यक थी। एजेंसी ने यह भी तर्क दिया कि श्री केजरीवाल अपने सह-आरोपियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भूमिका अलग है। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता और पूर्व आप संचार प्रभारी विजय नायर को पहले ही शीर्ष अदालत से जमानत मिल चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को शुरू में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की याचिका खारिज कर दी थी। 12 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी; हालाँकि, सीबीआई द्वारा उनकी बाद की गिरफ्तारी के कारण वह हिरासत में बने हुए हैं। उन्हें 26 जून को दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई की हिरासत में लिया गया और बाद में 29 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
