- शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु उपायुक्त ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश*
- शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति 100% सुनिश्चित करने, आधार अपडेट, हेल्थ चेकअप एवं टीएनए कार्य में तेजी लाने पर जोर
गढ़वा। आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग (एमडीएम सहित) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी संचालन, छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति, आधारभूत सुविधाओं तथा विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों एवं योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान उन्होंने विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति 100 प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में सभी बीईईओ, बीपीओ एवं बीपीएम को नियमित मॉनिटरिंग एवं आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने नामांकित एवं अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का आधार अपडेशन एवं अपार आईडी (APAR ID) निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने पर विशेष बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। इसके लिए एमओआईसी एवं बीपीओ/बीपीएम को आपसी समन्वय स्थापित कर सभी विद्यार्थियों का हेल्थ चेकअप सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उपायुक्त ने 100 प्रतिशत शिक्षकों का “Teacher Need Assessment (TNA)” कराने का भी निर्देश दिया, ताकि शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास से संबंधित आवश्यकताओं का आकलन कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
समीक्षा बैठक के दौरान ब्लॉकवार ओवरऑल रैंकिंग, छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति, आधारभूत संरचना, निपुण भारत मिशन, पीएम श्री, पलाश कार्यक्रम, स्कूल सर्टिफिकेशन, हेल्थ चेकअप, कुक-कम-हेल्पर निबंधन, आईसीटी शिक्षक प्रशिक्षण, एनआईएलपी/उल्लास, लंबित न्यायालय मामलों सहित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में पंचायती राज पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा, सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ. कैनेडी, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा, जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं जिले के सभी बीईईओ, बीपीओ/बीपीएम एवं शिक्षा विभाग के एई/जेई ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़े रहे।
