भारतीय न्यायपालिका में अदालती भाषा को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर दिए गए भाषण में उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के एकाधिकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। 6 नवंबर को हिंदी में दिए गए अपने विदाई भाषण में माननीय न्यायमूर्ति ने जोर देकर कहा कि आम नागरिकों तक न्याय की आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए फैसलों को हिंदी, बंगाली, गुजराती या अन्य स्थानीय भारतीय भाषाओं में लिखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक फरियादी अपनी भाषा में न्याय की प्रक्रिया और फैसले को नहीं समझेगा, तब तक न्यायपालिका का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रहेगा।
अपनी बात को सहज और प्रभावशाली ढंग से रखते हुए न्यायाधीश ने भारतीय भाषाओं की तुलना ‘मां’ से की और अंग्रेजी को ‘विदेश से आई एक आदरणीय चाची’ का दर्जा दिया। उन्होंने यह भी साझा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान खुद tens of thousands (दसियों हजार) आदेश हिंदी भाषा में लिखे हैं, जिससे यह साबित होता है कि स्थानीय भाषाओं में न्यायिक प्रक्रिया का संचालन पूरी तरह व्यावहारिक और संभव है। उनके इस वक्तव्य को देश की भाषाई विविधता के बीच आम जनमानस को न्याय से जोड़ने की एक बड़ी और दूरदर्शी पहल के रूप में देखा जा रहा है।
न्यायाधीश की इस भावनात्मक और प्रशासनिक अपील पर कानूनी बिरादरी में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ एक वर्ग इस कदम को न्याय के सार्वभौमिकरण और समावेशिता की दिशा में ऐतिहासिक मान रहा है, वहीं दूसरी ओर वकीलों के एक समूह का तर्क है कि भारत के विभिन्न राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय मामलों और जटिल कानूनी बारीकियों को सटीक रूप से व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा एक जरूरी माध्यम बनी हुई है। इस बहस ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि न्यायिक प्रणाली में औपनिवेशिक छाप को हटाकर भारतीय भाषाओं को उनका वास्तविक स्थान कैसे दिलाया जाए।
