- जनसुनवाई में उमड़ा विश्वास: उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने सुनीं आमजनों की समस्याएं, त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
- 50 से अधिक आवेदनों पर हुई सुनवाई, राशन-पेंशन से लेकर भूमि विवाद, आवास और रोजगार तक की समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रशासन सक्रिय
गढ़वा। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना गया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने एक-एक फरियादी की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए।
जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, सरकारी योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, बकाया मजदूरी भुगतान सहित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आमजनों की शिकायतों का समयबद्ध एवं संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जनसुनवाई के दौरान मझीआँव प्रखंड के आछोडीह ग्राम निवासी सुकन चौधरी ने आवेदन सौंपते हुए बताया कि उन्होंने अपनी जमीन की नापी एवं सीमांकन के लिए दो बार निर्धारित भत्ता जमा किया, इसके बावजूद अब तक सीमांकन नहीं हो सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भूमि पर गांव के ही बचू रजवार एवं सुखाड़ी रजवार द्वारा मिट्टी का मकान बना लिया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा अमीन एवं पुलिस बल के साथ सीमांकन हेतु नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने यह भी बताया कि पूछताछ करने पर बड़े स्तर से फोन आने की बात कहकर सीमांकन से इंकार किया जा रहा है। इस पर उन्होंने उपायुक्त से निष्पक्ष जांच कराते हुए दूसरे अमीन एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर भूमि सीमांकन कराने का अनुरोध किया।
वहीं बरडीहा प्रखंड के ग्राम पंचायत बरडीहा निवासी श्याम लाल राम ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वे वर्ष 1997 से जन वितरण प्रणाली की दुकान संचालित कर रहे हैं और उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी उपभोक्ताओं की ओर से कोई शिकायत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में पत्नी की अचानक तबीयत खराब होने के कारण इलाज हेतु बनारस जाना पड़ा, इसी बीच उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। लौटने के बाद उन्होंने बचा हुआ खाद्यान्न प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को वापस कर दिया तथा अब उनके ऊपर किसी प्रकार की देनदारी शेष नहीं है। उन्होंने उपायुक्त से पुनः बरडीहा पंचायत के लिए जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति प्रदान करने की मांग की।
मेराल प्रखंड के अधौरी ग्राम निवासी रंजन कुमार ने आवेदन के माध्यम से बताया कि उन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत कूप निर्माण की स्वीकृति मिली थी। उन्होंने कूप की खुदाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया है तथा केवल ढलाई का कार्य शेष है, किंतु राशि अथवा सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य रुका हुआ है। उन्होंने आशंका जताई कि बरसात के मौसम में खुदाई किए गए हिस्से के धंसने का खतरा बना हुआ है। इस पर उन्होंने उपायुक्त से संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देकर बकाया राशि अथवा सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की ताकि कूप निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके।
इसी क्रम में कांडी प्रखंड के घटहुआ कला ग्राम से आए अफरोज अंसारी ने आवेदन देते हुए आरोप लगाया कि गांव की एक महिला वृद्धा पेंशन की पात्रता नहीं रखने के बावजूद लंबे समय से इसका लाभ उठा रही है। वहीं दूसरे आवेदन में उन्होंने बताया कि गांव के ही दो व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के घर का फोटो दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि की निकासी की गई है। उन्होंने उपायुक्त से दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए अन्य लोगों ने भी अपनी-अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। प्राप्त शिकायतों पर उपायुक्त श्री मिश्रा ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विभागीय कार्यालय प्रधानों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि आमजनों से प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं तत्परता के साथ कार्य किया जाए।
आज आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में 50 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निष्पादन की दिशा में प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि जिला स्तर पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के अतिरिक्त उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले के सभी अनुमंडलों, प्रखंडों एवं अंचलों में भी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित की जा रही है तथा प्राप्त समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
