स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अंतर्गत जिले के सभी ग्रामों को मॉडल घोषित किये जाने की कवायद तेज
ओडीएफ प्लस और स्वच्छता, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन युक्त बनायें गांव : उपायुक्त
सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किसी भी हाल में किसी भी स्तर पर न हो इसे सुनिश्चित कराने पर जोर
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन संबंधित बैठक संपन्न
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गढ़वा: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डीडब्लूएससी), शेखर जमुआर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें जिले में संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अंतर्गत विभिन्न घटकों पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। राज्य समन्वयक निरुपम नाथ ने पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से जिले के प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस दौरान ठोस व तरल कचरे को कैसे अलग करने और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान करने संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा हुई।
उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण का प्रमुख उद्देश्य गांवों को खुले में शौच मुक्त की स्थिति को बनाए रखना और ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के स्तर में सुधार लाकर उन्हें ओडीएफ प्लस गांव और स्वच्छता, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन युक्त बनाना है। उन्होंने अबुआ आवास योजना के लाभुकों को शौचालय योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया। साथ ही जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिले के सभी पंचायतों में मनरेगा से 2- 2 नाडेप एवं सोखता गड्ढा का निर्माण 15 दिनों के अंदर पूर्ण करते हुए उसका Geo Tagg कराने का निर्देश दिया।
इसके पूर्व उपायुक्त ने ओडीएफ प्लस के सात घटकों यथा-खुले में शौच मुक्त के स्थायित्व को बनाए रखना, ठोस कचरा प्रबंधन, तरल कचरा प्रबंधन, गोबर-धन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सुरक्षित माहवारी प्रबंधन एवं मलीय कचरा प्रबंधन एवं
ग्राम पंचायत लेबल में सेग्रेशन शेड के निर्माण कार्य आदि से जुड़े जिला अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सभी निमार्ण कार्य का स्थल वेरिफिकेशन करने, फेज-2 से जुड़े कार्यों को 15 वें वित्त आयोग पंचायती राज विभाग, मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के योजना का क्रियान्वयन अभिसरण (Convergence) माध्यम के पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने ठोस एवं तरल कचरा अवशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करने का निदेश दिया। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किसी भी हाल में किसी भी स्तर पर न हो इसे सुनिश्चित कराने पर जोर दिया।
बैठक में उपायुक्त ने अंडर कंस्ट्रक्शन के कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया। जिले के बाजार/हार्ट में समुदायिक शौचालय निर्माण कराने तथा आबद्ध मद से सभी राजस्व ग्रामों में माहवारी स्वच्छता हेतु भस्मक निर्माण करने का निदेश दिया गया। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन हेतु पंचायतों में दिए गए कचरा वाहन का संचालन एवं रख-रखाव हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया। जिले के ODF घोषित मॉडल ग्रामों के साथ समन्वय बनाते हुए वेरिफिकेशन कराने तथा मनरेगा से पूर्व में निर्मित नाडेप का जिओ टैग कराने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। वहीं 2024-25 में अबुआ आवास के लक्ष्य अनुरूप शौचालय की स्वीकृति जिला स्तर से करने का निदेश दिया गया।
बैठक में उपायुक्त के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी नीरज कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
