मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सबसे बड़ा फैसला राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने का है। पहले यह संख्या 20 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा, पीडीएस डीलरों का कमीशन भी 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस बैठक में 49 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई, जिसमें निजी कोचिंग संस्थानों के शुल्क निर्धारण के लिए एक कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया गया है।
सरकार ने बताया कि मुफ्त राशन योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित हैं। इसके अलावा, 60 वर्ष की आयु सीमा की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। कृषक मित्रों का मानदेय भी 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। रसोईया सह सहायिका का मानदेय भी बढ़ाया गया है, अब उन्हें 12 माह के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। सरकार ने 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों के निबंधन रद्द करने और स्क्रैपिंग के लिए नीति बनाने को भी मंजूरी दी है।
जनता ने सरकार के इन फैसलों का स्वागत किया है। मुफ्त राशन योजना से गरीब और जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कृषक मित्रों और रसोईया सह सहायिका के मानदेय में वृद्धि से इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पीडीएस डीलरों को भी सरकार के इस फैसले से राहत मिली है। कुल मिलाकर, सरकार के इन फैसलों से राज्य के विभिन्न वर्गों को लाभ मिलेगा और उनकी समस्याओं का समाधान होगा।
