रांची: 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरु हो रहा है. उसी शाम कैबिनेट की बैठक भी है. और बैठक में सरकार नई नियोजन नीति का मसौदा ला सकती है. जिसके बाद सूबे में नियुक्तियों का रास्ता खुलेगा. सूत्रों के मुताबिक 2016 की रघुवर सरकार की बनाई नीति में कुछ फेरबदल हो सकता है. या फिर से उस से पहली की नीति के आधार पर नियुक्तियों में जो 50 प्रतिशत रिजर्वेशन का प्रावधान था उसमें आर्थिक रुप से पिछड़े सर्वणों का आरक्षण जोड़कर 60 फीसदी रिक्तियां आरक्षित हो जाएंगी. इस नीति में झारखंड से जारी प्रमाण पत्र माने जाएंगे.
युवाओं से सीएम ने मांगी थी राय
हाल में ही सीएम हेमंत सोरेन रिकॉर्डेड ऑडियो संदेश भेजकर अपनी बनाई स्थानीय नीति में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी जाए या नहीं, और 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति और OBC को 27 फीसदी आरक्षण नीति को नौवीं अनुसूची में जगह नहीं मिलती, तबतक के लिये 2016 से पहली की नियोजन नीति बहाल की जाए. और नियुक्तियों में आगे बढ़ा जाएं. हां-ना में जवाब देने को कहा गया था.
ये भी पढ़ें: एसीबी की जांच में ‘राजनीतिक मोलभाव’ का प्रभाव, सरयू राय का बड़ा आरोप
