Desk. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कि आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गयी है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी है।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कहा कि प्रोत्साहन योजना की अवधि छह साल है। आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना दो के तहत लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर सर्वर आदि आएंगे। मंत्री ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना से 3.35 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और 2,430 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे सीधे तौर पर 75,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 42 कंपनियों ने पहले साल में 900 करोड़ रुपये का निवेश करना था, उसकी जगह 1600 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। गौरतलब है कि सरकार ने फरवरी, 2021 में 7,350 करोड़ रुपये के व्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पहली पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। इसमें लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से युक्त पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर शामिल हैं।
साथ ही केंद्र सरकार ने खाद पर सब्सिडी का एलान किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश में 325 से 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपयोग होता है। 100 से 125 लाख मीट्रिक टन डीएपी और एनपीके को उपयोग होता है। 50-60 लाख मीट्रिक टन एमओपी का इस्तेमाल होता है। किसानों को समय पर खाद मिले इसके लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई पर एमआरपी नहीं बढ़ाई। उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों के लिए सरकार ने तय किया है कि भारत सरकार खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी। भारत सरकार खरीफ सीजन की फसल के लिए सब्सिडी में 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।
