◆ उपायुक्त ने जनसुनवाई के माध्यम से सुनी आमजनों की समस्याएं
◆ प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को किया निदेशित
उपायुक्त गढ़वा अनन्य मित्तल (भा०प्र०से०) ने आज समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई में आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गई एवं उसके निष्पादन हेतु उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। आज के जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, बकाया मजदूरी भुगतान समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए आमजनों की समस्याओं को उपायुक्त द्वारा गंभीरता से बारी-बारी सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
उक्त जनसुनवाई में चिनिया प्रखंड के डोल निवासी संतोष कुमार गुप्ता ने अबुआ आवास में फर्जी सैंक्शन कोड बनाकर अवैध निकासी करने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि डोल पंचायत अंतर्गत अबुआ आवास की राशि की निकासी मनरेगा के तहत फर्जी तरीके से की गई है। योग्य लाभुक के स्थान पर अयोग्य लाभुक का वर्क कोड बनाकर अवैध निकासी की गई है। उन्होंने मुखिया एवं पंचायत सचिव समेत प्रखंड स्तर के कर्मियों एवं पदाधिकारी की मिली भगत होने का आरोप लगाया है। इसी प्रकार मनरेगा अंतर्गत डोभा एवं कूप का निर्माण किये बिना ही राशि की निकासी कर लिए जाने की भी शिकायत की है। उन्होंने उक्त मामलों का जांच कराते हुए समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
भवनाथपुर प्रखंड से सामाजिक कार्यकर्ता सर्वेश कुमार ठाकुर एवं लवकुश कुमार ने उपायुक्त के समक्ष आवेदन समर्पित करते हुए श्रम मित्र द्वारा सरकारी योजनाओं में अनियमितता बरतने, जानकारी उपलब्ध नहीं कराने, लाभुकों से अवैध वसूली करने व सरकारी योजनाओं से वंचित रखने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा आम जनों के लिए चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं में श्रम मित्र द्वारा अनियमितता बरती गई है, जिसके चलते योग्य लाभुक योजनाओं से वंचित रहे हैं। उन्होंने अपने शिकायत में बताया कि श्रम मित्र द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने एवं श्रम कार्ड बनवाने हेतु लाभुकों से अवैध वसूली की जाती है। उनके द्वारा श्रम विभाग के अंतर्गत मजदूरों के कल्याणार्थ चलाए जा रहे योजनाओं की सही-सही एवं पूरी जानकारी नहीं दी जाती है जिसके कारण लोग योजनाओं से वंचित रहते हैं तथा कई मामलों में पात्र श्रमिकों के लिए स्वीकृत लाभ श्रम मित्र एवं बिचौलियों के मिली भगत से श्रमिक तक नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने मामले की जांच करते हुए दोषियों पर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
एक अन्य मामले में भवनाथपुर प्रखंड के रवि कुमार सोनी ने लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान कराए गए वीडियोेाग्राफी के विरुद्ध राशि का भुगतान अबतक नहीं होने की बात कही। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के निमित्त उनके द्वारा F.S.T. एवं S.S.T. टीम के साथ अपने तीन सहयोगियों के साथ कुल 29 दिन ‘चार’ मानव संसाधन के द्वारा विडियोग्राफी से संबंधित कार्य किया गया था, जिसका भुगतान जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने अपने लंबित राशि का भुगतान शीघ्र कराने का अनुरोध किया।
मेराल प्रखंड के गोंदा निवासी कृष्णा राम ने एनएच-75 अंतर्गत किए गए कुल भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध कम राशि भुगतान किए जाने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि एनएच-75 चौड़ीकरण में भूमि अधिग्रहण के दौरान उनकी कुल भूमि 0.07210 डी. का अधिग्रहण किया गया था, जिसके विरुद्ध मात्र 0.04375 डी. का ही भुगतान किया गया है। उन्होंने उपायुक्त से भूमि अधिग्रहण के बकाया शेष मुआवजा राशि का भुगतान कराने का आग्रह किया है।
इसी प्रकार जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए शेष अन्य लोगों ने भी अपनी-अपनी समस्याओं को बारी-बारी से उपायुक्त के समक्ष रखा। आमजनों से प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु उपायुक्त श्री मित्तल द्वारा संबंधित पदाधिकारीयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान को संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ आमजनों से प्राप्त शिकायतों व समस्याओं को निष्पादित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गयें।
