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गढ़वा में उपायुक्त की जनसुनवाई में उमड़ा जनसैलाब: मुआवजा, ट्रैक्टर, अवैध शराब, पेंशन-राशन तक दर्जनों शिकायतें सुनीं!

उपायुक्त दिनेश यादव ने आमजन की समस्याओं को सुना, मुआवजा भुगतान, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना, अवैध शराबबंदी, ई-उपार्जन बकाया राशि और भूमि विवाद पर तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश

February 4, 2026
in Jharkhand, Top News
गढ़वा में उपायुक्त की जनसुनवाई में उमड़ा जनसैलाब: मुआवजा, ट्रैक्टर, अवैध शराब, पेंशन-राशन तक दर्जनों शिकायतें सुनीं!
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◆ उपायुक्त ने जनसुनवाई के माध्यम से सुनी आमजनों की समस्याएं

◆ प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को किया निदेशित

उपायुक्त गढ़वा दिनेश यादव ने आज समाहरणालय स्थित सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई में आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गई एवं उसके निष्पादन हेतु उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। आज के जनसुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, बकाया मजदूरी भुगतान समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए ग्रामीणों की बारी-बारी से उपायुक्त द्वारा समस्या सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

उक्त जनसुनवाई में सर्वप्रथम प्रखंड नगर उंटारी के हुलहूला कला ग्राम के निवासी विनोद सिंह कुशवाहा ने आवेदन समर्पित करते हुए बताया कि श्री बंशीधर नगर-चितविश्राम-चना-गरदा पथ चौड़ीकरण में मकान को तोड़कर भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसका मुआवजा का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि जिला भू-अर्जन कार्यालय में संपर्क करने पर बताया जाता है कि पथ निर्माण विभाग गढ़वा में स्वीकृति हेतु लंबित है। उन्होंने उपायुक्त से अपने टूटे हुए (संरचना) मकान का मुआवजा राशि शीघ्र भुगतान कराने का अनुरोध किया है। एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन समर्पित किया गया है। आवेदनकर्ताओं में सविता देवी, सोनी देवी, चंदा कुमारी एवं रेखा देवी हैं, जिन्होंने बताया कि भूमि संरक्षण पदाधिकारी गढ़‌वा द्वारा सत्र 2023-2024 एवं 2024-2025 में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना प्रखण्ड खरौंधी अंतर्गत JSLPS के समूहों को स्वीकृत किया गया है एवं लाभूक समूहों द्वारा कृषक शेयर राशि भी अगस्त 2025 में ही भुगतान कर दिया गया, फिर भी अभी तक छः माह के उपरांत भी उक्त समूह को ट्रैक्टर नहीं मिल पाया है। अतः सभी ने खरौंधी प्रखंड अंतर्गत लाभुक समूहों को मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत ट्रैक्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मेराल प्रखंड के ग्राम पेसका दुलदुलवा निवासी ग्रामीणों ने उपायुक्त के समक्ष आवेदन समर्पित कर उक्त गांव में अवैध शराब के कारोबार को बंद कराने का अनुरोध किया है। ग्रामीणों ने बताया कि उपरोक्त वर्णित गांव में अवैध शराब का वृहद स्तर पर कारोबार किया जाता है जिसके कारण चोर, लूटपाट व कई असामाजिक कृत्यों की घटना होते रहती है। साथ ही सीधे-साधे एवं भोले भाले बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ होता है। अवैध शराब के कारोबार को बंद करने हेतु विरोध करने पर शराब माफियाओं द्वारा धमकी दी जाती है। अत: ग्रामीणों ने उपायुक्त से उक्त मामले में शराबबंदी को लेकर समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। जनसुनवाई कार्यक्रम के अगले क्रम में भवनाथपुर प्रखंड के रोहिनिया निवासी कालिंदा देवी आवेदन समर्पित करते हुए ई-उपार्जन के तहत बिक्री किए गए धान की राशि का दूसरा किस्त नहीं मिलने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि ई-उपार्जन के तहत वर्ष 2023 में भवनाथपुर के सिंदुरिया पैक्स में 51.60 क्वी० धान का विक्रय किया गया था, जिसका अनुमानित मूल्य करीब ₹105780 है। उक्त धान विक्रय के विरुद्ध प्रथम किस्त के रूप में ₹52732 का भुगतान हो चुका है परंतु शेष राशि का भुगतान अभी तक लंबित है। अतः उन्होंने दूसरे किस्त की शेष राशि का भुगतान कराने का आग्रह किया है।

इसी प्रकार बारी-बारी से लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। आमजनों से प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु उपायुक्त श्री यादव द्वारा संबंधित पदाधिकारीयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

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