गढ़वा : जिला में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु आज समाहरणालय गढ़वा के सभा कक्ष में उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। यह बैठक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित की गई। बैठक में कई वरीय पदाधिकारी ने भाग लिया, साथ हीं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों ने विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया। जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम को लेकर बैठक में कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित शिकायत प्राप्ति पर त्वरित मामले की गहन जांच कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा।
बैठक में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 1 अप्रैल 2023 से 26 सितंबर 2023 तक जिले में कुल 71 वाहन जप्त किया गया है। जिसमें 50 वाहन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 52 वाहनों से 10,34,425 रुपए की वसूली की गई है। बैठक में समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि अंचल मंझिआंव, कांडी, खरौंधी से अवैध बालू उठाव की संभावना बनी रहती है, अतः अंचल अधिकारी को सतत निगरानी रखने की आवश्यकता है, सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि थाना प्रभारी से समन्वय बनाकर अवैध खनन पर संयुक्त कार्रवाई करें।
बैठक में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय WP (PIL) 6445/2019 पंकज यादव बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के वाद में पलामू प्रमंडल अंतर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कृत कार्रवाई की मोनिटरिंग की जा रही है। अतः इस कार्य को प्रमुखता के साथ करने का निर्देश दिया गया। आगे उपायुक्त ने कहा कि 15 अक्टूबर 2023 के बाद से पंचायत स्तर पर संचालित बालू घाटों से बालू उठाव पर रोक हट जाएगा। उपायुक्त ने वर्तमान में जिले में संचालित बालू स्टॉक यार्ड से बालू उठाव करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि अभी भी कुछ वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, जिस पर नियम संगत कार्रवाई करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि गढ़वा जिले से तीन बालू घाटों के लिए एमडीओ का नाम प्रस्तावित कर भेजा गया है। जिला स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मेराल प्रखंड स्थित एक बालू घाट का ग्राम सभा से स्वीकृति प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। जिसे देखते हुए उपायुक्त ने उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु अंचल अधिकारी मेराल को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित उत्तरी वन प्रमंडल पदाधिकारी गढ़वा के द्वारा वन अधिकार पट्टा के बारे में चर्चा की गई तथा निर्देश दिया गया कि यह कार्य जनहित से जुड़ा है, जिसे समय पर नियम अनुसार पूरा करना काफी आवश्यक है।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा कि जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्य अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्रवाई करें। जिससे जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर पूर्णतया प्रतिबंध रखा जा सके। इस बैठक में मुख्य रूप से वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी दिलीप कुमार यादव, वन प्रमंडल पदाधिकारी दक्षिणी शशि कुमार, अपर समाहर्ता पंकज कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा राज महेश्वरम, डीएसपी मुख्यालय संतोष कुमार, स्थापना उप समाहर्ता अरुण उरांव, जिला खनन पदाधिकारी नन्ददेव बैठा, गोपनीय शाखा प्रभारी विकास कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी धीरज कुमार समेत ऑनलाइन माध्यम से सभी एसडीपीओ, सभी अंचल अधिकारी, सभी थाना प्रभारी एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे।
