रांची. राज्य में पिछले तीन महीने से नियोजन नीति को लेकर आंदोलन जारी है। 20 मार्च को इस नियोजन नीति को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन 19 मार्च को छात्र नेताओं ने हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम से बात कर इस घेराव कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। अब फिर छात्रों ने 23 मार्च को नियोजन नीति और अन्य मांगों को लेकर विधानसभा का महाघेराव करेंगे।
छात्रों ने बताया कि बीते 19 मार्च को झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के छात्र डेलिगेशन द्वारा राज्य सरकार के संसदीय कार्यवाही मंत्री आलमगीर आलम से 60-40 नियोजन नीति वापस लेने सहित अन्य 5 सूत्री मांगों को लेकर अनुशासनिक सफल वार्ता किया गया। इसके बावजूद भी वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा 60-40 नियोजन नीति को ही जबरन लागू कर दिया गया है, जिसके खिलाफ अब झारखंडी छात्रों में भारी आक्रोश है।
आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा प्रसे कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि राज्य सरकार वादाखिलाफी करते हुए इस 60-40 नियोजन नीति को लागू कर रहा है, जो कि कदापि यह झारखंडी छात्र के हित में नहीं है। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने मीडिया वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि 23 मार्च 2023 (गुरुवार) को पुराने विधानसभा (शहीद मैदान) से अधिकार पैदल मार्च करते हुए वर्तमान नए विधानसभा का विशाल घेराव किया जाएगा। उन्होंने अनुशासनिक एवं शांतिपूर्ण विधानसभा महाघेराव को सफल बनाने के लिए राज्य के सभी छात्रों से आह्वान भी किया।
राज्य में जनसंख्या आधारित जातिगत आरक्षण एवं वर्तमान 60-40 नियोजन नीति को वापस लने, खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति की मांग को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गयी थी इस दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव, गुलाम हुसैन, योगेश चंद्र भारती, राजेश ओझा, सतनारायण शुक्ला आदि सैकड़ों छात्र मौजूद रहे।
